काठमाडौं । एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनबाट बनेको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारो छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई मन्त्रालयगत रुपमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री पुनलाई अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्न निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सबैभन्दा पहिला बजारको गिर्दै गएको आत्मबल जगाउनुपर्ने चुनौति छ ।
नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विगत दुई वर्षदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्रले बजारको आर्थिक चक्र खलबलिएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ ।
अहिलेको विषम अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा ल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा पुनको सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको आचार्यले बताए ।
बजारको आत्मबल बढाएर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन अर्थमन्त्री पुनलाई अर्थविद्ले सुझाव दिएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान पु¥याएको निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको अर्थविदको जिकिर छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा् प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजार चलायमान हुन नसकेको आरोप पनि अर्थविदले लगाएका छन् ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजी प्रर्याप्त भएपनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकिरहेको छैन ।
लगानीयोग्य पुँजीलाई प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण पनि सरकारले बनाउनु पर्ने सुझाव नीजि क्षेत्रको छ ।
सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदार, कन्ट्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
भुक्तानी रोकिँदा कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरुले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् ।
उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, यता सरकारी राजश्व समेत गुम्न पुगेको छ । यसलाई पनि सरकारले सुधार गर्नु पर्ने सुझाव व्यवसायीको छ ।
यसबाहेक सरकारको प्रमुख चुनौति खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको अर्थमविदले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशतमै सीमित रहेकोे छ ।
यस्तै, वित्तीय खर्च ४०.६ प्रतिशत र चालु खर्चको स्थिति ४८.५४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र राजश्व उठ्न सकेको छ ।
यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड मागी पुगिसकेको अवस्था छ ।
हालसम्मको आय व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ ।
जसले विकास खर्च मात्र होइन सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ ।
त्यसैले पनि जटिल मोडमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
