काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने बताए।
आज अर्थमन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटघाटका क्रममा उनले राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारणले त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइने छ भने ।
बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण समेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
“करका दरमा हेरफेर गर्दा तीन महले नै तयार पारेर के कति कारणले थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसो हुन सके कसैको नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन । तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुन्छ,” अर्थमन्त्री पुनले भने ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छुटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औल्याए ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर आवश्यक हो वा होइन भनेर बहस चलाइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय माग र खपत घट्दा समग्र बजार नै शिथिल अवस्थामा पुगेकामा त्यसलाई चलायनमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम बजारमा पठाउने निर्णय गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
उपभोक्ता बजारसँगै पुँजीबजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब रु ३० अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । दुग्ध किसानको बक्यौताको करिब रु ३० करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको करिब रु ४० अर्ब बराबर भुक्तानी बाँकी रहेको भनेर आएको छ । त्यसमा प्रक्रिया पु¥याएर आफ्नो दाबी ल्याउनुहोस्, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु,” अर्थमन्त्री पुनले भने । बजारमा पैसा पठाउँदा मागमा देखिएको शिथिलता हट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक संस्थानको उपादेयताबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
“सार्वजनिक संस्थानमा लगानी भएपछि त्यसको प्रतिफल पनि चाहिन्छ । यदि आर्थिक रूपमा उपयुक्त छैनन् भने अर्को क्षेत्रमा जान सकिन्छ । आजका लागि आवश्यक कुन क्षेत्र हो भनेर पहिचान गरी सार्वजनिक संस्थानको लगानी ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा हुँदा अवलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा बिस्तारै खुकुलो गर्दै गएको पनि उनले स्पष्ट पारे । “अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो हुँदा हाम्रा नीति केही कडा गरेका थियौँ तर अहिले सहज अवस्थामा तिनलाई सहज बनाऔँ । घरजग्गा र शेयर धितो कर्जाको सीमा संशोधन गर्न सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “कुनै बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भनियो तर अहिले खर्च गर्न सकेका छैनौँ । यसमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।”
सरकारले चालेको सुशासनको पहलले अवैध हुण्डी कारोबार रोकिएको र त्यसले ‘रेमिट्यान्स’ बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा पुगेको दाबी अर्थमन्त्री पुनको छ । केही समयअघि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या रहेकामा अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपूर्ण रहेको उनले बताए ।
बजेटको स्रोत अनुमान गर्दा अर्थमन्त्रालयको भूमिका नखोजिने विद्यमान परिस्थितिमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा नै समस्या देखिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
विगतका सरकारका राम्रा अभ्यासलाई आफूले निरन्तरता दिने पनि उनको भनाइ छ ।
“प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विमति भएको जस्तो पारियो । तर त्यस्तो होइन,” उनले भने, “अहिले पनि एउटा दलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने, अर्को दलले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र मौद्रिक नीति अर्को दलको भन्ने भान परेको छ । एउटै राज्य संयन्त्रभित्र अलग्गै काम गरेको भन्ने हुँदैन । जसले गरेको भए पनि राज्यको एउटै नीति हुन्छ ।”
