काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । वित्तीय अराजकता र जोखिम बढेको भनि हल्ला फैलिएका बेला अर्थमन्त्री पुनले यस्ता सबैखाले प्रवृत्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्धक्कले काम गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध अनास्था फैलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कत्तिको सहज देखिन्छ त ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीमाथि ज्यादती गरेको विषय अत्यधिक प्रयोग हुने विषयमा पर्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था जस्तोसुकै स्थितिमा पनि नाफामा जाने तर ऋणीले लिएको व्याजदर अर्को वर्षसम्म सतप्रतिशत बढ्ने गर्नाले सर्वसाधारणमा समेत वैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रतिको बुझाई खास राम्रो देखिन्न । यस्तोमा बैंकहरुले प्रबाह गर्ने कर्जामा समेत आफूखुशी हुनेदेखि लिलाम प्रक्रियामा समेत कानूनको पालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीविरुद्ध दुव्र्यवहारका घटना समेत भएका देखिन्छन् । यस्तोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र तिर्दिन भन्ने साथै अनास्था फैलाउनेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
मन्त्री पुनले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा केहि समय पहिले मात्रै एनआईसी एसिया बैंकविरुद्ध फैलिएको गलत सुचनाका कारण स्थिति भयावह नै बनेको थियो । एनआईसीको वित्तिय विवरण ठिक हुँदाहुँदै पनि बैंकबारे विभिन्न सूचना जारी गरिएपछि बैंकबाट सर्वसाधारणले निक्षेप निकाल्नेदेखि चिन्ता नै व्यक्त गर्ने स्थिति बनेको थियो ।
वित्तीय संस्थाविरुद्धका आवाज
बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध आम जनताले शोषकको रुपमा नै लिने गर्छन् । लघुवित्तले सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा गरेको बदमासीलाई यो प्रकरणसँग जोड्ने गरिएको छ । देशैभरका लघुवित्त पीडितहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमै आएपछि सरकारले सम्झौता गरेर उनीहरुलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि पीडितहरु घर फर्किएका छन् ।
यता सहकारीले समेत सर्वसाधारणको बचतमाथि गरेको बदमासीले स्थिति भयावह बनिरहेको छ । लघुवित्त र सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि गरेको ब्रह्मलुटका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्धका आवाज बलिया र नकारात्मक बनिरहेका छन् । जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित कदम चाल्न नसक्ने हो भने कानूनी दायरामा ल्याउने विषय त्यति सहज भने हुनेछैन् । यद्यपी बैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रतिको आम विश्वास जगाउन भने पहल कदमी चाल्नैपर्नेछ ।
