- नवराज चालिसे
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटको आकार र लक्ष्य समेत घटाएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको वाटोमा लागेको दावी गरेका छन् । यद्यपि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सामान्य जनता भने मिटर ब्याज, लघुवित्त र सहकारीको ऋणबाट निर्कै प्रभावित भएका छन् । बिपन्न जनताको आर्थिक जीवन झन कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ ।
सोमवार अर्थमन्त्री डा महतले चालू आर्थिक बर्षको आर्थिक सूचाङकहरु सन्तोषजनक रहेको दावी गदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहेको र लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थतन्त्रमा पछिल्लो पटक आम जनता सहकारी, लघु बित्त तथा मिटर ब्याजबाट ठगिएको र लुटिएको अवस्था प्रति भने सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सामान्य जनताको जीवन आर्थिक मन्दीको चरम प्रभावमा परेको अवस्थामा साना तथा मझौला उद्यमी तथा ब्यवसायीको लगानी बिस्तार गर्न बजेटले प्राथमिकता दिन सकेको देखिर्दैन । बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट पछिल्लो पटक कर्जा बिस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि बढ्न सकिरहेको छैन । मुलुकभरका उद्योग धन्दाहरु करीव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र संचालनमा रहेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन विस्तार गर्न सरकार गम्भीर देखिदैन । तर अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन बैकको कर्जा तथा लगानी बिस्तारमा राष्ट्र बैक र अर्थ मन्त्रालय बीच सहकार्य भइरहेको हुदाँ अर्थतन्त्र चलायनमान हुने बिश्वास गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्री महतले लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सरकारले आवशयक वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै मौद्रिक नीतिमा पछिल्लोपटक अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेलको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्न सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले पछिल्लो पटक लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन गर्न नसक्दा राजश्वको लक्ष्य र्नै प्रभावित हुने देखिएको छ । तर अर्थमन्त्री महतले वाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खर्च शोधान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितीले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकुल वातावरण सृजना गरेको दावी गरेका छन् । सरकारले लक्ष्य अनुरुप कर तथा राजश्व संकलन गर्न सकेन भने सरकारको नियमित खर्च समेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था प्रति पनि अर्थविद्हरुले चिन्ता गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारमा गएको युवा श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । सरकार अर्थतन्त्रका जटिल अवस्था प्रति गम्भीर हुने हो भने आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको नीति सिद्धान्त र लक्ष्यलाई परम्परागत र्शैली भन्दा पनि अर्थतन्त्रका वास्तविक अवस्था प्रति जिम्मेवार हुन सक्नु पर्छ ।
