- सुजन चालिसे
काठमाडौँ । मंगलबारबाट सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा विधानको संशोधित मस्यौदा पेश गरिएको छ । यो अधिवेशनबाट समय सापेक्ष विधान निर्माण गर्ने र पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने योजना माओवादीको छ । माओवादीले ऐतिहासिक भनेको यो पहिलो विधान अधिवेशनले पार्टीमा कस्तो भूमिका खेल्छ त ?
नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम विधान अधिवेशन मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ । माओवादी जनयुद्ध दिवसका दिनदेखि शुरु भएको विधान अधिवेशन तीन दिनसम्म चल्ने छ । यसअघि मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा छलफल गरेर समय सापेक्ष विधान पारीत गर्ने कसरतमा माओवादी छ । अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुलाई २० वटा समूहमा विभाजन गरेर छलफल थालिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा विधानलाई अन्तिम रुप दिने माओवादीले जनाएको छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदामा माओवादीले समयसापेक्ष प्रस्तावहरु गरेको छ ।
के के छन् त माओवादीले विधानमा प्रस्ताव गरेका मुख्य परिमार्जनहरुः
१.सर्वसम्मत गरिने नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई बदलेर लोकतान्त्रिक रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्दती अवलम्बन गर्ने ।
२. पार्टीको कुनै पनि तहको कमिटिमा रहनका लागि प्रत्यक्ष चुनाव जित्नुपर्ने ।
३. ६ सय जनाभन्दा बढिको जम्बो केन्द्रीय समिति घटाएर कुल १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने तथा केन्द्रीय विभागहरुको संख्या घटाउने ।
४. संगठनात्मक निर्णय तथा राजनीतिक गतिविधिका अधिकारसहित प्रदेश तथा जिल्ला समितिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ।
५. पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरुलाई संगठनात्मक स्वायत्तता प्रदान गर्ने, केन्द्रबाट नीतिगत बाहेक अन्य हस्तक्षेप नगर्ने ।
जनवादी केन्द्रीयताको नारा लगाउने माओवादीको प्रस्तावित यो विधान मस्यौदा पारीत भएमा माओवादीको नेतृत्व चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनेछ । र, निर्वाचन प्रणालीबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ । विधान अधिवेशनमा पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले छुट्टै पुरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् । शर्माको पूरक प्रस्तावले माओवादी पंक्तिमा तरंग ल्याएको छ । पूरक प्रस्तावमा पार्टीको नाम नै परिवर्तन गर्नेदेखि पदाधिकारी तहमा स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने सम्मको विषय उल्लेख छ । पहिलो पटक विधान अधिवेशन गरिरहेको माओवादीले कस्तो विधान पारीत गर्छ भन्नेमा आम चासो बनिरहेको छ ।
