काठमाडौं । एकअर्काप्रतिको तीव्र असन्तुष्टि र अविश्वासबीच सत्ता गठबन्धन घस्रिरहेको छ । खासगरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनयता सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि र अविश्वास चुलिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लगायतका दल सम्मिलित यो गठबन्धन गत वर्ष पुस १० मा तोडिएर फागुनमा फेरि जोडिएको थियो । तर गठबन्धनमा रहेका कुनै दल एकअर्काप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीमा गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मत बढ्दै गएको छ भने जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कम सिट दिइएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपा असन्तुष्ट बनेका थिए भने जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत साना दलले एक सिट पनि नपाएपछि रुष्ट थिए । त्यसैबीचमा कांग्रेसले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा कोशीमा आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि साझेदारहरूसँग सन्तुष्ट छैन ।
कांग्रेसमा संस्थापन इतरपक्ष र एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले त पहिलादेखि नै गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए ।
चुलिँदो असन्तुष्टि र अविश्वास तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रयासबीच पनि केन्द्रीय गठबन्धन अहिले टुट्ने अवस्थामा छैन । तर, प्रदेशहरूमा भने एकअर्काप्रतिको असन्तुष्टि छताछुल्ल हुँदै गएको छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि कोशी प्रदेशमा शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा छताछुल्ल भयो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गत २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीले करिब चार महिनापछि गरेका मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति साझेदार दलहरू नै सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
कांग्रेसबाट दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपिँदा माओवादीले थप दुई मन्त्रालय पायो । कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार स्वास्थ्य र रामकुमार खत्री उद्योग‚ कृषि तथा सहकारी विकासमन्त्री बने भने माओवादीका राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास र नारायण मगरले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ नियुक्त भए । एक मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको एकीकृत समाजवादीले थप कुनै मन्त्रालय पाएन ।
गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादी मुख्यमन्त्री कार्कीसँग रुष्ट बनेको छ ।
उसले सहमति पालना नभए गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै कोशीमा प्रदेशमा एकजना मात्रै सांसद भएको पार्टीलाई पनि गाडी सुविधा दिनसक्ने गरी सरकारले केही दिनअघि जारी गरेको अध्यादेशलाई लिएर पनि सत्ता गठबन्धन विभाजित छ ।
त्यसो त कोशीमा मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनबीचको विवाद मधेश प्रदेशमा पनि विद्यमान छ । केन्द्रको गठबन्धनमा समेत रहेका मधेशवादी दलहरू जसपा र जनमत पार्टीबीच टकराव बढेपछि मधेश सरकार नै अहिले अस्थिर बनेको छ । जसपासँगको विवादकै कारण ९ माघमा जनमतले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लियो ।
जनमत सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आगामी नौ फागुनभित्र तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्षले कसले लिने भन्नेमा पनि गठबन्धनमा विवाद बढ्दै गएको छ । निर्वाचनअघि नै कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाउने भनेर सहमति भए पनि आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएपछि अब अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ ।
भागबन्डामै चित्त नबुझाएको एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरिरहेको छ । यता, कांगेसले भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौला नै हुने दाबी गर्ने गरेको छ ।
यदि सत्ता हस्तान्तरण गरेको खण्डमा संवैधानिक पदमा माओवादी केन्द्रका एकजना पनि नहुने भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफैंसँग राख्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब छ । कांग्रेसको कारण कोशीमा यसअघि माओवादी केन्द्रले सभामुख र मुख्यमन्त्री पद गुमाउनु परेको हिसाबकिताब गरेको छ ।
सत्ता समीकरणबीचको राजनीतिक खिचातानीका कारण मुलुकमा झनै अस्थिरतातर्फ बढ्ने देखिएको छ । अब सत्ता गठबन्धन प्रमुख दलहरू कांग्रेस र माओवादीले गर्ने निर्णयले नै मुलुकको राजनीतिक भविष्य निक्र्योल गर्ने निश्चित छ ।
