काठमाडौँ । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व लिएकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण महरा पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्त एकपटक फेरि तरंगित भएको छ । सोमबार महरालाई कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ । उनीविरुद्ध विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्नताको आरोप लागेको छ । महरा पक्राउ परेपछि यसअघि सरकारले राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा ठूला नेतालाई लुकाउने प्रपञ्च रचेको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
विगतमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले कृष्ण महरा र उनका छोरा राहुल महराको पनि बयान लिएको थियो तर दोषी ठहर हुँदा पनि उनीहरु शक्ति र पहुँचका आडमा खुलेआमा हिँडेका थिए । पछि चौतर्फी दबाब, आलोचना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण राहुल महरालाई भने सीआईबीले पक्राउ गरेर थुनामा पठायो भने महरालाई सामान्य बयान मात्रै लिएर छाडियो । त्यसपछि एमालेले नै सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन दबाब दिँदै हप्तौँसम्म संसद बैठकमै अवरोध खडा गरेको थियो । एमालेको हठका सामु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झुके, अनि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजनमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरियो । सोही आयोगको प्रतिवेदनले महरा लगायत विमानस्थलका कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकृतलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र दोषी जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसको पहिलो टार्गेट तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य भइन्, उनलाई शुक्रबारै विभागीय कारबाही गरिएको छ । उनले दोषीमाथि पक्षपात गरी कसैलाई मुद्दा चलाएको र कसैलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । दोस्रो टार्गेटमा महरा समातिएका छन् । सरकारको यस कामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकार र गृहमन्त्री समेतलाई धन्यवाद दिएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली नेताहरुलाई लुकाउने प्रपञ्च गरिएको पुष्टि भएको बताउँदै अहिले सरकारले कारबाही अगाडि बढाएकोमा धन्यवाद दिएका हुन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले आयोग बनाउन माग गर्दै उठाएको प्रश्न जायज र आज न्यायोचित देखिएको बताए । उनले यस पहलकदमीको जस एमालेलाई दिएका छन् । सुन प्रकरणमा शक्तिशाली मानिसहरुलाई लुकाइएको र प्रहरीको नियमित छानबिनबाट अनुसन्धान सही ठाउँमा पुग्न सक्दैन भनेर एमालेले जोडदार माग नउठाएको भए आज महराहरु प्क्राउ पर्ने थिएनन् । सोही कुरा स्मरण गराउँदै उनले शक्तिशाली नेताहरुलाई लुकाउन प्रपञ्च गरिएको रहेछ भन्ने आज पुष्टि भएको बताए । अब पक्राउ गरिएका मान्छे छुट्न नहुने र यसमा अहिलेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले खबरदारी जारी राख्ने समेत उनको भनाइ छ । तर सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि मुछिएकाले उनले सो प्रकरणका पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत थापाले माग गरेका छन् ।
हुनत सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा उन्मुक्ति दिइएका महरा एक्लो भने हैनन् । सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरेर बयान लिएर छाडिएकामा जीवन चलाउने, रामकृष्ण थापा र भारतीय नागरिक नन्दुकुमार पाण्डुराम समेत रहेको आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उनीहरु विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने, तस्करीको सुन बेच्नेदेखि भारतसम्म पुर्याउने भूमिकामा रहेको छानबिन आयोगको ठहर छ । यसरी सीआईबीको छानबिन आफै शंकाको घेरामा परेपछि आयोगले तत्कालीन सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको थियो, सोही आधारमा उनलाई हटाएर अहिले सीआईबी प्रमुखमा श्यामलाल ज्ञवालीलाई ल्याइएको छ ।
पटकपटक विवादमा पर्दै आएका माओवादी नेता एवं पूर्व सभामुख महरालाई अहिले पक्राउ गरिए पनि केही समयपछि राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा उनलाई निर्दोष करार गराउने प्रपञ्च हुनसक्ने सम्भावना जीवितै छ । यसअघि २०७६ सालमा सभामुख रहेकै बेला महरामाथि यौन दुराचारको आरोप समेत लागेको थियो र त्यसपछि उनी करिब ४ महिना थुनामा बसेर पछि छुटेका थिए ।
