- त्रिगुणा भट्राई बस्नेत
काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासोका बाबजुत सरकारले स्वास्थ्य बीमामार्फत औषधि उपचार गराउँदा १० प्रतिशत सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । स्वास्थ्य बीमालाई पारदर्शी बनाउन भन्दै बीमीतले १० प्रतिशत सहभूक्तानीको व्यवस्था गरेको बीमा बोर्डको भनाइ छ । तर बीमा प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा सरकारले बीमीतलाई थप भार बोकाएको गुनासो सर्वसधारणको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्धहरूले तोकिएको निश्चित रकम बराबरको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएका थिए । तर पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गदै गएको माघ १ गतेबाट बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकाहरूले त्यसमा लाग्ने शुल्कको १० प्रतिशत हिस्सा आफैँले तिर्नुपर्ने व्यस्वथा लागू गरिएको छ । सरकारले नागरिक स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबाट बन्चित हुन नपरोस् भन्दै २०७२ सालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । हाल स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनेको संख्या ६६ लाख २९ हजार ६ सय ५९ जना रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक छ । तर स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरु मध्ये हाल ४९ लाख ४१ हजार ६ सय ४३ जनामात्र संक्रिय बीमीत संख्या देखिन्छ । यसरी सक्रिय बीमीतको सख्या कम देखिनुको कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका विभिन्न समस्या भएको बीमीत बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएकाले स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरुले नवीकरण नगर्ने समस्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका बाबजुद पनि सरकारले गत माघबाट स्वास्थ्य बीमामार्फत औषधि उपचार गराउँदा १० प्रतिशत सहभूत्तानी गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरेको हो । जसमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, पुनर्स्थापना लगायत सेवा लिदाँ कुल रकमको १० प्रतिशत बीमीत आफैले तिुर्नपर्ने छ । तर लक्षित वर्ग जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, गरिब विपन्न, एचआईका विरामी जस्ता विशेष सेवा लिने सेवाग्राहीले सहभूक्तानी तिर्नुपर्ने छैन । बीमा बोर्डका अनुसार सरकारले लागू गरेको नयाँ नियमले तत्काल बीमीतलाई थप भार परेको देखिए पनि यसले दिर्घकालीन रुपमा असर नगर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दाबी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि प्रतिपरिवार वर्षको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दा वर्ष दिनमा एक लाख रुपैयाँको औषधि उपचार लिनैपर्ने सोचको विकास भएका कारण कम्पनी घाँटामा गएकाले सहभूक्तानी ल्याउन आवश्यक भएको बताउँछ ।
स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नबन्दा जनगुनासो बढिरहेका बेला सरकारले ल्याएको १० प्रतिशत सहभूक्तानीको नयाँ नियमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रति थप अरुची बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।
