- गोविन्द खत्री
सुर्खेत । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समिकरणको प्रभावले प्रदेशहरुमा अन्योलता मच्चाएको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णाली प्रदेश पनि यसको मारमा छ । अझ भन्दा कर्णाली प्रदेश समीकरण फेरबदलको थप मारमा देखिन्छ । कांग्रेसको समर्थन फिर्ताको दुई साता वित्दापनि नयाँ सरकार पुनःगठनको सुरसार छैन ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा रहेपनि संघीय सरकारको छायाँ जस्ता बनेका छन् प्रदेश सरकारहरु । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने वित्तिकै यसको सोझो असर प्रदेश सरकारमा पर्छ । यस्तै समस्याको शिकार बनेको छ कर्णाली प्रदेश सरकार । केन्द्रमा कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण छोडेर एमालेसँग काँध मिलाउन पुगेका प्रचण्डले त्यसपछिको प्रभाव व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिएको देखिदैन । केन्द्रमा प्रदेशको नेतृत्वको भागवण्डा भइनसकेको अवस्था छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी दुवैले नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म माओवादीले नेतृत्व गरिसकेकाले आफ्नो दलको मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने एमालेको दाबि छ भने अहिलेकै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउनुपर्ने माओवादीका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यसअघि पटकपटक गठबन्धनबाट धोका पाएको भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा यो पटक नेतृत्व नछोड्ने मुड बनाएको छ ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रणसिहं परियार एमालेको दाबि स्वभाविक भएपनि अहिलेको सरकारले सुरु गरेका कामहरुलाई पूर्णता दिन अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउछन् ।
मुख्यमन्त्रीमा दलहरुले आ–आफ्नै दाबि गरेपनि कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व पाउने भन्ने कुराको छिनोफानो भने गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वले नै गर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी भित्रै, तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र जनस्तरबाटै पनि आलोचना खेप्दै आएका छन् । जसको लाभ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेललाई मिल्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । कांग्रेसको समर्थन फिर्ताको दुई साता वित्दापनि नयाँ सरकार पुनः गठनको सुरसार नहुँदा कांग्रेसले यस्तो प्रवृतिको आलोचना गरिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट काँग्रेस बाहिरिएपछि अहिले पुर्णतया काम चलाउ भैसकेको छ । मुख्यमन्त्री सहित अन्य तीन मन्त्रालयमा माओवादीका मन्त्री छन भने काँग्रेसले छोडेका तीन वटा मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री शर्माले नै सम्हालेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छँदा बजेट कार्यान्वयन १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । काम चलाउ सरकारबाट अहिले बजेट कार्यान्वयनमा समेत अलमल देखिएको छ ।
