- सुजन चालिसे
काठमाडौँ । ६१ किलो सुन प्रकरणमा छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नामहरुमाथि निर्मम अनुसन्धान र कारवाहीका लागि निर्देशन दिएका छन् । तर अनुसन्धानका क्रममा कैफियत देखिएको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका केहि प्रहरीको जिम्मेवारी हेरफेर गरियो तर अन्य कुनै ठोस कारबाही अघि बढेको छैन । त्यसैले पनि यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पनि कुरामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा ६१ किलो सुन तस्करीमाथिको अध्ययन प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयनका बारे विविध कोणबाट चर्चा भइरहेका छन् । ६१ किलो सुन तस्करी प्रकणको अध्ययनका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनले सीआईबीले यस अघि गरेको अध्ययनमा समेत औंला उठाएपछि यसको चर्चा र कार्यान्वयनमाथिको आशंका दुुबै बढेको हो । विगतमा भएका अध्ययन र कार्यान्वयनको फितलोपनाका कारण पनि आशंका स्वभाविक हो ।
सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरुको कस्तो छ विगत ?
– ६१ किलो तस्करीको सुन जाँचबुझ आयोग बन्नु अघि सुन तस्करीका बारेमा छानविन गर्नका लागि यसअघि मूख्यगरी २ वटा छानविन समिति बनेका छन्
– २०५५ सालमा अवैद्य सुनको आयात र राजश्व चुहावटका बारेमा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन सांसद परी थापाको नेतृत्वमा बनेको छानविन समिति
– २०७५ सालमा तस्करी भएको ३३ किलो सुन प्रकरणबारे छानविन गर्न तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानविन समिति
– २०५५ को समितिले गरिरहेको छानविनमा तत्कालीन उच्चपदस्तको नाम जोडिएपछि बिचमै अनुसन्धान रोकियो
– ३३ किलो सुन प्रकरणमा छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनीक गरेकै छैन । सार्वजनीक नगरेको मात्र होइन, गृहमन्त्रालयबाटै यो प्रतिवेदन गायब बनाइयो । हालको छानविन समितिले अध्ययनका लागि खोजी गर्दा प्रतिवेदननै भेटिएन ।
६१ किलो तस्करीअघि सुन तस्करी भन्नेबित्तीकै स्मरणमा आउने ३३ किलो सुन प्रकरणमा बनेको पौडेल आयोगको प्रतिवेदन गायब भएको होइन, गाएब बनाईएको बुझ्न कठीन छैन । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा थिए । त्यसयता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर आयोगको कार्यान्वयन गर्नुभन्दा प्रतिवेदनको अवशेषनै मेटाउन सरकार लागि पर्यो । हाल सुन प्रकरण छानविनमा निर्मम देखिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३३ किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदनमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने हो । तर हालसम्म ठोसरुपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढ्दा यो पटक पनि पुरानै नियती दोहोरिने हो कि भन्ने डर छ ।
सुन प्रतिवेदन पार नलाग्दै सरकार अहिले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा प्रवेश गर्न खोजेको छ । यसले विगतमा जस्तै एकपछि अर्को प्रकरण गिजोल्दै छाड्दै गर्ने सरकारी प्रवृत्तीलाई दोहोर्याउने शिवाय केहि गर्दैन । अहिले सुनको घानमा यो ६१ किलो तथा पुरानो ३३ किलोलाई पन्छाएर बल्ल अर्को प्रकरणमा प्रवेश गर्नु श्रेयसकर हुनेछ ।
