काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सत्तारुढ दलकै नेताहरूलाई कारबाहीको निर्देशन दिएर आफ्ना वाचा र प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई तत्काल कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन् । आइतबार गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई बोलाएर गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीमा जोडिएका महरासहित आरोपी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत बिहीबार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । शुक्रबार उनले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका थिए भने शुक्रबारै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कारबाही अघि बढाउन ग्रिन सिग्नल दिएपछि पटकपटक विवादमा पर्दै आएका माओवादी नेता महरालाई कारबाही गर्ने मुडमा गृहमन्त्री पुगेका हुन् । महरालाई यसअघि सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर उन्मुक्ति दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी शक्ति र पहुँचका आधारमा महरा लगायतलाई उन्मुक्ति दिएको र अनुसन्धानमा पक्षपात गरेको भन्दै तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई समेत कारबाही गर्न प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो ।
आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदै सुन तस्करीमा जोडिएका र प्रतिवेदनले औँल्याएका सबैमाथि अनुसन्धान एवं कारबाही अघि बढाउन भनेका हुन् । आयोगले महरा लगायत भीआईपीहरूलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको आधारमा गृहमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिए । यसअघि महरासँग आयोगले बयान समेत लिएको थियो तर कारबाही भने अघि बढाउन सकेन । महरासँगै नाम जोडिएका उनका छोरा राहुल महरा भने अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनीहरूमाथि विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो ।
विनोद चौधरी पनि फन्दामा
गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडप्नेहरू विरुद्ध पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदै लामिछानेले त्यसमा जोडिएका उद्योगपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई समेत कारबाही गर्ने संकेत देखाएका छन् । यसअघि सीआइबीले विनोदका भाइ अरुण चौधरीलाई पक्रेर बयान लिएको थियो, तर पछि उनी अदालतको आदेशबाट छुटे । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा गत माघ १८ गते अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको थियो । तर जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले उनलाई थुनामा राखिरहन जरुरी नभइको भन्दै आदेश दिएपछि उनी छुटेका थिए । तर पनि अरुण चौधरीमाथिको अनुसन्धान जारी नै छ । त्यसबेला कांग्रेस सरकारमै भएकाले शक्तिको आडमा विनोद चौधरी भने उम्किएका थिए । अब कांग्रेस सत्ताबाहिर भएको अवस्थामा उद्योगपति सांसद विनोद चौधरीको पनि बयान लिने तयारी सीआईबीले गरेको छ ।
तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा मिलेमतोमा निजी कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई बिक्री गरिएकोमा सो जग्गा हाल चौधरी ग्रुपको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा छ ।
बज्राचार्य र पुन कारबाहीमा
गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट ठूलो परिमाणमा मोटरसाइकलको ब्रेकप्याडभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । उक्त सुन पगालेर जोख्दा ६१ किलो देखिएको थियो । सो सुन तस्करी प्रकरण र अन्य जोडिएका सुन तस्करीको जालो चिर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजनमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले सिआईबीकै निवर्तमान प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई समेत कारबाही सिफारिस गरेपछि गृहमन्त्रीले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेका छन् । उनको ठाउँमा एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई ल्याएर गृहमन्त्रीले बाँकी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन समेत सीआईबी प्रमुख ज्ञवालीको हातमा बुझाइसकेको छ । अब ज्ञवालीको कमाण्डमा आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्ने, बयान लिने तथा मुद्दा चलाउने लगायत काम कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै आक्रामक कारबाहीमा उत्रिएका लामिछानेले यसअघि पूर्व–उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई समेत पक्राउ गर्न लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेका छन् । पुनमाथि सुन तस्करी आरोप लागेको छ भने उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत जोडिएका छन् । सहकारी ठगीकै अनुसन्धान गर्न उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको टोलीले शुक्रबार हिरासतमा ल्याइसकेको छ । अब शक्ति, सत्ता, पद र पहुँचका आधारमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने भन्दै गृहमन्त्रीले प्रहरी नेतृत्वलाई निर्भीक भएर काम कारबाही र अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
