- राजेन्द्र पन्त तारकिणी
काठमाडौँ । एकवर्षे कार्यकालमा सोचेअनुरुप उपलब्धि नभएको भन्दै खिन्न रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ मन्त्रीहरू पाएर हौसिएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आफूलाई सहयोग नगरेको र सरकारले सोचेअनुसार गति लिन नसकेको भन्दै उनले पटकपटक दुखेसो पोखेका थिए । नयाँ एमाले–रास्वपासहित ५ दलको नयाँ गठबन्धन सरकारमा भने जुझारु युवा मन्त्रीहरू पाएर प्रचण्ड हौसिएका छन् ।
उनले शुक्रबार मात्रै सुन तस्करीमा मुछिएका जोसुकै भए पनि नछाड्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन् । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सिफारिसअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले पनि हौसिएका छन् । प्रचण्ड क्याबिनेटका रवि मात्र हैन अन्य मन्त्रीहरूले समेत सुरुमै हलचल ल्याउने खालका निर्णय, निर्देशन एवं एक्सन देखाइसकेका छन् ।
रवि लामिछाने, गृहमन्त्री
बिहीबार आयोगको प्रतिवेदन बुझेर अध्ययन गरिसकेका गृहमन्त्री लामिछानेले बिहीबारै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई भेटेर छलफल गरेका थिए । गोप्य छलफलमार्फत उनले ठूलै एक्सन लिने संकेत देखाएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले सीआईबी प्रमुख फेर्नेदेखिदेखि पूर्व सभामुख कृष्ण महरालगायत भीआइपीलाई समाउने सम्मका हलचल ल्याउनसक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री निर्देशन दिएपछि उनी एक्सनमा जुटिसकेका छन् ।
यसअघि उनले देशभरका प्रहरी इकाइ र ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई तस्करी, ठगी, गुण्डागर्दी लगायत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न आफ्नो निर्देशन कुरिरहन नपर्ने भन्दै सबैलाई सक्रिय हुन अपिल गरेका थिए ।
वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री
बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने चुनौतीका माझ अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले पनि सुरुमै एकपछि अर्को राम्रो निर्णय गरेका छन् । उनले शुक्रबार राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्काल दिन निर्देशन दिए । उनको निर्देशनपछि मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ । महिनौँदेखि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको भन्दै केही महिनायता दुग्ध किसान आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । किसानलाई भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्दा यसअघि मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको थिएन । किसानका पीडा हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि अबको आइतबारसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी दिइने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि दिने बताएका छन् ।
यसअघि उनले लघुवित्तद्वारा समस्यामा पारिएका आन्दोलनरत पक्षसँग समेत वार्ता गरेर समाधानको पहल लिइसकेका छन् । यस्तै, चरम निराशाको सिकार भएको पुँजीबजार सुधार तथा उत्थानका लागि समेत अर्थमन्त्री पुनले सक्रियता देखाएका छन् । आइतबार उनले पुँजीबजार सुधारका लागि आवश्यक कार्ययोजना पेश गर्न नियामक एवं आबद्ध निकायहरू– धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
सुमना श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पहिलो निर्णयमै हलचल मच्चाइन् । मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञहरूलाई नियुक्त गराउन कानुनमै संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति रोक्ने र दलहरू निकटका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय समेत गरिन् । साथै, नेपाली युवालाई स्वदेशमै सहज रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन र विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्नका लागि समेत मौजुदा कानुनमा संशोधनको प्रारम्भिक काम गर्न निर्देशन दिइन् । युवाहरू उच्च शिक्षाका लागि किन विदेश गइरहेका छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरी नीतिगत निर्णय लिने, शिक्षामा सुधार गर्न तथा अन्य सवालमा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरी प्राथमिकताका विषय तय गर्ने बताएकी थिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भर्ना अभियान सुरु हुनुअगावै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन समेत निर्देशन दिएकी छन् । सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको बिहीबार अनुगमन गर्दै उनले कुनै पनि कक्षामा पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएकी हुन् ।
विराजभक्त श्रेष्ठ, खेलकुदमन्त्री
खेल क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तता रहेको गुनासोका बीच युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधवार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । फिफा विश्वकप छनोट २०२६ को तयारीस्वरूप मलेसियामा अभ्यास खेलका लागि अनावश्यक रुपमा १० जनालाई पठाएको आरोप लागेपछि एन्फालाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रीको यो निर्देशनले खेलकुद क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ, खेलका अन्य संघका पदाधिकारीहरू समेत त्रसित भएका छन् । यसैको असरस्वरुप पेरिस ओलिम्पिक्स तथा प्यारलिम्पिक्स २०२४ को छनोट प्रतियोगिता खेल्न चीन उड्न लागेको तेक्वान्दो टोली कागजात अभावका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा नै रोकियो । पछि राखेपको स्वीकृति पत्र पुगेपछि उक्त टोली चीन उड्न पायो । तर स्वीकृति नहुँदा करातेको एउटा टोली भने एअरपोर्टबाटै फर्काइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको उक्त निर्देशनपछि खेलकुद क्षेत्रमा हुने मनोमानी रोकिने संकेत देखिएको छ भने खेलकुद विकास ऐन २०७७ का नियम कडाइका साथ पालना हुने बताइएको छ ।
