काठमाडौं । सुशासनको लक्ष्य भेट्न र जनमुखी सरकार स्थापित गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ मा नयाँ समीकरण खडा गरे ।
पुरानो सत्ता समीकरणबाट सुशासनको प्रत्यभूत गराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरण बदलेको पटक–पटक प्रष्टिकरण दिँदै आएका छन् ।
हुन त यसअघि सरकार निर्माण हुँदै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै नारा लगाएका थिए । तर उनले जनअपेक्षा र मुलुकको हितकारी कार्य गर्न सकेका थिएनन् ।
केही गर्न खोजेको जस्तो देखिएपनि त्यसको ठोस निष्कर्ष नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि आम रुपमा आलोचना हुँदै आयो। र, त्यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेससँगको सत्ता समीकरणलाई बदलेर एमाले रास्वपासहित अन्य दलहरुको साथमा नयाँ सरकार गठन गरे ।
यो सरकार गठनसँगै आम नागरिकमा विगतका भ्रष्ट्राचारको फाइल खोलिने र अन्य विभिन्न प्रकरणहरुमा निष्पक्ष तथा तीव्र छानविन हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
नवगठित सरकारले पनि यही अनुरुपका कार्यहरु अघि बढाइरहेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सुशासन प्राप्तिको लक्ष्य मिलेको देखिन्छ ।
विगतमा प्रचण्डले लिएको उदेश्य र रास्वपा स्थापना हुनुको कारण पनि सुशासन स्थापित गर्नु र भ्रष्ट्राचारीहरुमाथि दण्डीत गर्नु नै हो ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले सुशासन को उदेश्य प्राप्ति गर्ने छाँटकाट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मन्त्रीहरुलाई कुनै पूर्वाग्राह नपरी अविचलित रुपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै आइरहेका छन् ।
मुलुकमा हाल मुख्य मुद्धाको उठिरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो वा अन्य कोही नभनी प्रमाणले भेटेका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धन गर्न बनेको समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । र, सो प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री समक्ष पुगिसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नै माओवादीका नेता तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन पक्राउ परिसेका छन् ।
पुन मात्रै नभइ माओवादी दल आबद्ध अन्य हाइप्रोफाइलकै व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता रहेकोमा उनीहरुलाई पनि गृहमन्त्रालयले आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, ठमेलको छायाँ सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टिएचसी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सचिवालयका परराष्ट्र विज्ञ जीवन गुरूङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, जीवन चलाउने र होटल भियनाका सञ्चालक मन्जिल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा सुन तस्करसँग सोझै सम्पर्कमा रहेको भन्दै अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, सरकारी वकिल कार्यालयका बासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई पनि दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डिएसपी रूगम कुँवर र दुर्गा दाहालले सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नाईके जोगाउन भूमिका खेलेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पनि सरकारले कारवाहीको भागेदार बनाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनले अनुसन्धानका क्रममा त्रुटि गर्ने अधिकारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य मात्रै गरेको छैन । प्रतिवेदनले अनुसन्धानमा कुशल भुमिका निर्वाह गर्नेहरुलाई पुरस्कृत गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ समीकरण बदलिएसँगै बनेका यो सरकारको सुरुवातमै केही सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट पनि प्रतिवेदनमा जे छ त्यही अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएकोले यो प्रकरणमा निर्मम रुपमा कारवाही अघि बढ्ने गृहमन्त्री रविले पनि उद्घोष गरिसकेका छन् ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीमाथि संसद र सडकबाटै पूर्ण भरोसा र सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । यसरी भ्रष्ट्राचारविरुद्धको अभियान र सुशासन स्थापनार्थ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सन्तुलित तालमेल भइरहेको देखिन्छ ।
केही नयाँ गर्ने तीव्र आकाक्षा अनुसार बनेको सरकारले उदेश्य अनुसारकै नतिजाहरु दिइरहँदा जनतामा पनि केही आशाको संकेत देखिएका छन् ।
सँधै मुलुकमा अनियमितता, अवैध तस्करी र कुशासनले व्यप्त रहँदा मुलुक थप दुरगतिमा जाने होकी भन्ने आम नागरिकमा चिन्ता छ । तर वर्तमान सरकारले यसलाई केही हदसम्म भएपनि न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
कुशासन र जनसेवाको प्रमुख मुद्धा बनाएर विभिन्न राजनीतिक जोखिम मोल्दै बनेको नयाँ सरकाले सुन प्रकरणका दोषीहरुलाई कतिसम्मको कारवाही गर्न सक्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
