काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सत्ता दाउपेचको चरम शिकार बन्न थालेको छ । संसदलाई दल र सांसदहरुले प्रश्न र राजनीतिक मुद्दाको प्रयोगस्थल बनाउँदा कतै प्रतिनिधिसभा पंगु बन्ने त होइन ? अवस्था संवेदनशिल छ । तर, सांसद र दलहरुले सत्ताको लेनदेनका आधारमा उठाएका प्रश्न भने जायज र अनुसन्धानको घेरामा आउनै पर्ने किसिमका देखिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिपक्षले गर्ने प्रश्न र अवरोधको सीमामा घेरिदा संसदको वास्तविक काम कारबाही अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ ।
तत्कालीन प्रतिपक्ष रहेको तर अहिलेको सत्ता पक्ष एमालेले सुन तस्करी प्रकरणदेखि तत्कालीन मन्त्रीद्वय प्रकाश ज्वाला र मोहन बस्नेतको राजीनामा माग्दै केही समय पहिले गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु एमाले र रास्वपाले संसदमा माओवादी केन्द्र–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमाथि प्रहार गरिनै रहेका थिए ।
उनीहरुले सरकारमाथि प्रश्न मात्रै गरेका थिएनन्, संसद अवरोधदेखि प्रधानमन्त्रीलाई कठघरामा ल्याउने चेतावनी समेत दिने गरेका थिए । अहिले सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएको छ भने, एमाले–रास्वपा सत्ता पक्ष बनेका छन् ।
अहिले फेरि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयले नै संसद अवरोध बन्ने स्थिति दोहोरिएको छ । यस पहिले संसद अवरोध गर्न रविकै चर्को स्वर सुनिन्थ्यो । अहिले रविकै कारण देखाउदै कांग्रेस सांसदहरुको स्वर चर्को बनेको छ ।
कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने विषय स्वीकार्य नहुने तर्क अघि सारिरहेको छ । रविले गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा स्वार्थको द्वन्द्ध हुने र सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि मुछिएको विषय ओझेलमा पर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।
सत्ता गठबन्धनको मिलापको प्रभाव संसदमा पर्ने गरेको छ । राजनीतिक रुपमा जो सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएपनि उठ्नुपर्ने प्रश्न सत्ता साझेदारीका हिसाबले मात्रै उठ्ने गर्नाले हाम्रो संसदको गरिमा र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपासहितका दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उठाएको प्रश्नमाथि भएको छानविनले देखाएको बाटोबाटै एमाले रास्वपाको कदम सहि थियो भन्ने पुष्टी त गरेको छ । तर, उनीहरुले गठन गरेको सरकारमाथिको प्रश्न थप पेचिलो बनिरहेको छ ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेपछि गृहमन्त्रीको योग्तामाथिको प्रश्न उठाएको छ । यतिमात्रै नभई शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको नागरिकतामाथि समेत कांग्रेसले प्रश्न गरिरहेको छ ।
यसमा रवि सहकारी ठगीमा मुछिएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धान अब के होला ? प्रश्न यसतर्फ सोझिएको छ ।
अहिले सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यमाथिको प्रश्न गम्भीर बनिरहेको बेला रविले कारबाहीको डण्डा चलाउने चर्चा उत्तिकै छ । तर, उनै गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको विषय पेचिलो छ । के रविमाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी बन्ला ?
यस्तो विषय सत्ता साझेदारी र स्वार्थको चपेटोमा संसद पर्न थालेको विषय लुक्न सकेको छैन् । के दलहरुले यस्ता विषयलाई दलीय साझेदारीबाहेकमा राखेर हेर्न सक्लान् ? प्रश्न यसतर्फ समेत सोझिएको छ ।
