रविलाई ठूलो अवसर, सुन काण्ड पार लाउलान् ?

  • सुजन चालिसे

काठमाडौं । सुन प्रकरण छानविन समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार प्रहरीले विगतमा गरेको छानविन र मुद्धा दर्ता प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटी भएको देखियो ।

छानविनलाई फितलो बनाएर मुद्धा कमजोर बनाउनुमा सरकारकै हात रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रचण्डकै अनुमति लिएर विगतमा प्रचण्डले नै जोगाएकाहरुलाई कारबाही गर्न तल्लीन देखिएका छन् । के गृहमन्त्री रविले सुन प्रकरणमा निर्मम भएर कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्लान् त ?

सनु प्रकरणमा छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले समेटेका कसैलाई नछोड्ने ऐलान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेका छन् ।

सोहि अनुरुप धमाधम राजनीतिज्ञ देखि कर्मचारीसम्म कारबाहीको सिफारीसमा परेका छन् । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख किरण बज्राचार्य समेत कारबाहीका लागि सिफारीसमा परेका छन् ।

छानविन प्रतिवेदनले यो प्रकरणमा सीआईबीबाट भएको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा दर्ता गर्ने क्रममै गम्भिर त्रुटीहरु औँल्याएको छ ।

यसको मतलब अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो कतैबाट प्रभावित भयो । सरकारी वकिलको कार्यलयसमेत यसबाट अछुतो रहेन ।

यो प्रकरण सतहमा आउँदा र अहिलेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोषीलाई कुनैपनि हालतमा नछोड्ने बताएका छन् । तर विगतमा सरकारको नीयतमा खोट रहेको प्रमाणीत भइसकेको छ, अहिले पनि विश्वासको ठोस आधार छैन ।

सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सामु अवसर र चुनौती दुबै छ । उनले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्दा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मकता देखाएका छन् । यद्यपी प्रधानमन्त्रीको सकारात्मकता मौखिकमात्र हो अथवा, व्यवहारमा पनि उनी तयार हुन्छन् भन्नेमा आशंका छ । किनभने सुनकाण्डकै अनुसन्धानको सुई विगतमा नेता कृष्णबहादुर महरा तथा बर्षमान पुनतर्फ मोडिएपछि सरकारले अनुसन्धानलाई टालटुल पारेको थियो ।

विगतमा प्रचण्ड सरकारलेनै बचाएका हाइप्रोफाइललाई समात्न रविका लागि सहज हुनेछैन । यो चुनौतीलाई पन्छाउनु उनका लागि परीक्षा हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

एमाले–माओवादीकै कृपामा रवि गृहमन्त्री बनेका हुन् । सरकार पक्षकै ठुला नामलाई चलाउनु उनका लागि सानो चुनौती हुनेछैन । तर चौतर्फी विरोधका बिच दोहोर्याएर प्रचण्ड सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टी गर्ने हो भने उनलाई यो प्रकरणमा पछि हट्ने छुट छैन ।