काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर ३१ हजार बढी सहकारी संस्थाहरु छन् । ती मध्ये सहकारी विभागले डेढ दर्जन ठूला सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर तीन सय भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त देखिन्छन् । वर्षौदेखि सहकारीका बचत गरेको रकम समेत फिर्ता नपाएर सडकमा रोइकराई गरिरहेका पीडितहरु अहिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । पीडितहरुको केन्द्रिकृत आन्दोलन भइरहँदा एमाले मन्त्रीहरुले भने वचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका सहकारी सञ्चालकको बचाउ गरेका छन् ।
केही दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरु भने न्याय पाउने आशामा सरकारसँग सहमति गर्दै घर फर्किएका छन् । मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन स्थगित गर्दै घर फर्किए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरु तथा सहकारीपीडितहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमै छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवाब्याजसमेत तिर्दा पनि ऋणमुक्त नभएको लघुवित्त ऋणीहरुको गुनासो छ भने सहकारीमा दुख गरेर जम्मा गरेको निक्षेप समेत फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारीपीडितहरुको गुनासो छ ।
वर्षौदेखि गुनासो गर्दा पनि सहकारीपीडितले निक्षेप फिर्ता नपाएपछि संगठित रुपमा आन्दोलन चर्काउन थालेका छन् । पीडितका उजुरीका आधारमा केही सहकारी संञ्चालकहरु प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन् । तर सहकारी सञ्चालकका कारण नभई ऋण लैजाने ऋणीहरुका कारण सहकारी समस्यामा परेको भन्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता पदम गिरी भने सहकारी सञ्चालकलाई थुन्न नहुने बताइरहेका छन् ।
सहकारी मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन नहुँदा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्न पुगेका छन् । ठगी गर्ने कुत्सित मानसिकता भएका केही सहकारी सञ्चालकहरुका कारण पनि सिंगो सहकारी विवादित बनेको छ । त्यसैले सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजानुपर्नेमा पनि सहकारी अभियन्ताहरुले जोड दिइरहेका छन् । नेपालमा सञ्चालित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको औचित्य नरहेको पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् ।
देशैभरका हजारौं सहकारीका ६० लाख बढी सदस्य छन् । लाखौं सहकारी सदस्यहरुको नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । आफ्नो भोटबैंकका रुपमा सहकारी संस्थालाई प्रयोग गर्दै आएका आफूलाई सहकारी अभियन्ता बताउने राजनीतिक दलका नेताहरु सहकारी संस्थाबाट ठगिएका सदस्यहरुको न्यायका बारे मौन छन् । कानूनी अड्चन देखाएर तैंचुप मैंचुप बनेका नेताहरुले जस्तो कुनै कानून निर्माण गरेर भए पनि दुख गरेर सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता गराउन जरुरी छ ।
