काठमाडौँ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बढी भइसकेको छ । संघीय ब्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी जनप्रतिनिधिहरुको दोस्रो कार्यकाल शुरु भएको पनि एक वर्ष बढी भइसक्यो । तर संघीय निजामति विधेयक आउन नसक्दा पूर्वराजा वीरेन्द्र शासनकालको २२ औं वर्षमा संसदले ‘निजामति सेवा ऐन २०४९’ ल्याएको थियो ।
गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बढी तथा संघीयता कार्यान्वयनमा गएको पनि ६ वर्ष बढी भइसक्दा पनि संघीय निजामति ऐन बन्न सकेको छैन । दलहरुबीचको राजनीति प्रतिशोधका कारण एक पटक संसदबाट तुहिएको विधेयक संसदमा फेरि अघि बढेको छ ।
तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघमा निजामति विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सम्पत्ति भइसकेको विधेयक त्यसको ३ वर्षपछि २०७८ असोज २२ को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभपति शेरबहादुर नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले तुहाइदियो ।
संसदमा पेश भएको विधेयक तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट बहुमतको बलमा तत्कालिन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदबाट फिर्ता गराए ।
संघीयता निजामति ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीहरु न प्रदेश मातहतमा परिचालित हुन सकेका छन्, न त स्थानीय तह मातहत नै । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले निजमति कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन सकेको छैन । संसदमा पेश भइसकेको विधेयक सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा तीन वर्षपछि पासै नगरी संसदबाट फिर्ता गरेकोमा एमाले नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । १५ महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तीन पटक सत्ता समीकरण बदलेपछि दोस्रो पटक ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८०’ विहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुन निर्माणको क्रममा प्रस्तावको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भए पनि विधेयक संघीयताको मर्मअनुसार नभएको सांसदहरुको गुनासो छ ।
विधेयकमा संघीय सेवामा देशभरीका नागरिक, प्रदेश सेवामा प्रदेश भरीका नागरिक र स्थानीय तहमा स्थानीय तहभरीका नागरिकलाई सम्बन्धित तहबाट नियुक्ति हुने ब्यवस्था हुनुपर्ने सांसद सुवालले सवाल उठाएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएको वर्षौंसम्म पनि निजामती सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १५ महिनामा तीन तीन पटक सत्ता समीकरण बदल्ने दलहरुले फेरि पनि समीकरण भत्काएर दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको यो विधेयक पनि तुहाउँदैनन् भन्न सकिदैन ।
