- त्रिगुणा भट्टराई
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मिर्गौलामा समस्या देखिएर डाइलासिस तथा प्रत्यारोपण गर्नु पर्नेहरुका लागि निःशूल्क सेवा दिदै आए पनि यसले विरामीलाई पूर्ण राहत पु¥याएको छैन । विपन्न नागरिक उपचार कोष अन्तर्गत दिइने यो सेवा मात्रै अपर्याप्त देखिएको हो ।
उनी हुन् ४२ वर्षीय नवराज दुलाल । करिब दुई वर्ष अगाडी मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उनले प्रत्यारोपणको बाटो रोजे । उनकी श्रीमतीले मृर्गौला दान दिने भईन् र श्रीमतीको मिर्गौला उनले लिन मिल्ने भयो । त्यसपछि उनलाई आफु स्वास्थ्य भएर बाच्ने आशा जाग्यो । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो मृगौला प्रत्यारोषण पनि गराए । तर बिडम्बना प्रत्यारोपण गराएको मिर्गौला उनको शरीरले नलिए पछि उनलाई प्लाज्मा थेरापी पनि गर्नुपर्ने भयो । मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा देखिएका अन्य समस्याका कारण उनले ४५ दिन अस्प्तालमा मात्र बस्नु परेन प्रत्यारोपणका क्रममा २५ लाख भन्दा बढि खर्च समेत गर्नुपर्यो । आर्थिक अवस्था नाजुक भएका दुलाल परिवारले प्रत्यारोपणका लागि मात्र नभएर मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको दुई वर्षको अवधिमा करोडौं खर्च गर्नु परेको छ । नवराज दुलाल त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
नेपालमा मिर्गौला रोग पीडितको अवस्था
– वार्षीक थपिने मिर्गौला रोग पीडितको संख्या औषतमा तीन हजार
– हाल मिर्गौला रोग पीडितको संख्या ३५ हजार
– हेमोडायलासिसको भरमा बाँचेकाको संख्या ६ हजार ५ सय ३४ जना
– पेरिटोनियल डायलासिसको भरमा बाँचिरहेकाको संख्या २ सय २६ जना
मिर्गौला फेल भएपछि उपचारका दुईवटा मात्र विकल्प मात्र छ । एक डायलासिस र अर्को प्रत्यारोपण । नेपाल सरकारले डायलासिस निशुल्क तथा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीका लागि उपचार खर्च दिने गरेको त छ । तर त्यो रकम बिरामी उपचारमा अपुग देखिन्छ ।
कस्तो छ मिर्गौला रोग उपचारको अवस्था ?
– मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अनुमति पाएका सरकारी तथा निजी अस्पतालको संख्या १५
– वार्षीक ३ हजार व्यक्तिको मिर्गौला फेल हुने गरेको अनुमान
– तर वार्षीक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नेको औषत संख्या ३ सय मात्रै
– प्रत्यारोपणका लागि दाता नपाएका विरामीले मिर्गौला प्रत्यारोपण नभएसम्म साताको दुई–तीनपटक सम्म नियमित डायलासिस गराउपर्ने
सरकारले हेमोडायलासिस सेवा निःशुल्क त गरेको छ । तर डायलासिस वर्षौ गर्नुपर्ने बिरामीले डायलासिसका लागि आवश्यक अन्य खर्च आफैले गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका मात्र नभएर निम्न वर्गका व्यतिm समेत आर्थिक भारको चपेटामा पर्छन् ।
