काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले सदनबाटै घेराबन्दी सुरु गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले बुधबार र बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुसन्धानमा तानिएका रविलाई गृहमन्त्रीजस्तो पदमा बसालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका छन् । आफूलाई सत्ताच्युत गर्दै एमाले, रास्वपा लगायत दलहरूसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कांग्रेसले दिनहुँ निहुँ खोज्न थालेको छ ।
बुधबार कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सहकारी ठगीमा मुछिएका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका रविलाई गृहमन्त्री बनाएर विद्यमान कानूनमा नै उथलपुथल ल्याउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले यस सम्बन्धमा तत्काल प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् । आगामी संसदका बैठकहरु रविसँगै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको सचिवाय नै सुन तस्करीमा रहेकोबारे जवाफ नदिएसम्म सहजै संसद चल्न नदिने चेतावनी पनि उनले दिएकी थिइन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथै कांग्रेसका सांसदहरू उठेर बैठक अवरोध गरे । उनीहरूलाई बोल्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि कांग्रेस सांसद बद्रिप्रसाद पाण्डेले सुरुमै गृहमन्त्री रविमाथि नैतिकताको सवाल उठाए । अनुसन्धानको दायरामा भएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै यसले सरकारप्रति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरे । सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बेला सोही ठगीमा आरोपित व्यक्ति नै गृहमन्त्री हुँदा अन्य ठगहरूमाथिको अनुसन्धान प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । तत्कालीन ग्यालेक्सी टेलिभिजनको शेयरधनी तथा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सुर्यदर्शन सहकारी र अन्य सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप झिकेर गैरकानुनी रुपमा टेलिभिजनमा लगानी गरिएको, कानुनले नमिल्ने शिर्षकमा कर्जा दिएको र सदस्य नभएको व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिएको सघन आरोप लागेको भन्दै उनले यस्तो प्रकृतिका अन्य दोषिलाई गृहमन्त्री रविले कसरी कारबाही गर्छन् भनेर प्रश्न उठाए । अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सुशासन अभियानको नारा दिइरहेको बेला यस्ता विवास्पद व्यक्तिलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको दर्जामा बसाल्दा नैतिकताको प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्ने नै भयो । कांग्रेस सांसदले रवि लामिछानेलाई रक्षाकवच बनाएर कतै अन्य भ्रष्टाचारीलाई बचाउन खोजेको त हैन भनेर समेत प्रश्न उठाउँदै यसबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् ।
विभिन्न सहकारी सञ्चालन गर्दै ती सहकारीबाट अवैध रुपमा मिडियादेखि घरजग्गा र अन्य उद्योगधन्दासम्म लगानी गराउने गिरोहका नाइके जीबी राई अनुसन्धानको मुख्य घेरामा छन् । उनै राई सञ्चालक रहेको ग्यालेक्सी टिभीसँग रवि पनि जोडिएपछि र उनको नामबाट समेत टिभीमा शेयर कारोबार भएको, सोही शेयरको रकम सेटल गराउन सहकारीबाट उनको नाममा समेत कर्जा झिकिएको पाइएपछि रविमाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको हो । रवि–जीवी कन्नेक्सन खोज्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत गत माघ ८ गते उनीहरूको सम्पूर्ण खाता विवरण माग सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्र लेखेको थियो । विभागले रवि र जीवीको खाता भए–नभएको र सोसम्बन्धी सबै विवरण, कारोबार स्टेटमेन्ट र हाल मौज्दात रहेको रकम आदि विवरण माग गरेको थियो ।
माघ पहिलो सातादेखि नै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले रवि र जीबीको नाम जोडिएको सहकारी घोटाला प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको थियो । अनुसन्धान सुरु भएपछि जीबी राई फरार छन् । जीबी समूहले विभिन्न ठाउँमा सहकारी नेटवर्क खडा गर्दै तिनमार्फत बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । बचतकर्ताहरु अहिले आफ्नो बचत फिर्ता नपाएपछि आन्दोलनमा छन् । यद्यपि रविले आफू ग्यालेक्सीमा हुँदा फ्रि शेयर पाएको र सो शेयर पछि फिर्ता गरिसकेको, कागजात र प्रक्रिया मिलाउन सञ्चालक समूहले आफ्नो नामबाट कर्जा लिएको हुनसक्ने बताउँदै आएका थिए । अब गृह मन्त्रालयको कमाण्ड नै उनको हातमा आइसकेपछि र आफैमाथि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला यस जटिल प्रकरणको अनुसन्धान कसरी गर्लान् उनले ?
