काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा १० दिनअघि मात्रै आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार र लक्ष्य समेत घटाएका उनले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै गर्दा अर्थतन्त्र सुधारको वाटोमा लागेको दावी गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिको स्वामित्व भने माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले लिनु पर्ने भएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणपछि अर्थमन्त्री बनेका पुनलाई संकटको डिलमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
कोरोना संक्रमणले विश्व आक्रान्त भई विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्यो । उद्योग, व्यवसाय चौपट बने । कोरोना संक्रमणले धराशायी बनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा मुलुकमा आर्थिक संकटकै भय देखिएको थियो । यहिबीचमा २०७९ मा आम निर्वाचन भयो । तर निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो । ७९ को निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रको विज्ञ मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाए पनि उनले परिणाम दिन सकेनन् । यद्यपि उनले फागुन १४ गते संसदमा आगामी बजेटको प्राथमिकता पेश गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन बैकको कर्जा तथा लगानी बिस्तारमा राष्ट्र बैक र अर्थ मन्त्रालय बीच सहकार्य भइरहेको हुदाँ अर्थतन्त्र चलायमान हुने बिश्वास गरेका थिए ।
चुनावी परिणामको परिणती राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि तेस्रो पटक सत्ता समीकरण बदलेका छन् भने १५ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेकाबेला सत्ताको उतारचढावले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा उभिरहेको छ । म
ुलुकको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहेको र लगानीको वातावरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्यमी ब्यवसायीहरु पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । मुलुकभरका उद्योग धन्दाहरु करीव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र संचालनमा छन् । सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् भने लघु बित्त तथा मिटर ब्याजबाट ठगिएको भन्दै काठमाडौंमा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बुधबार अर्थमन्त्री बनेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको केही ठाउँहरुमा शिथिलता र दबाब रहेको स्वीकार गर्दै सबै समस्याहरु आफूलाई ज्ञात भएको बताएका छन् ।
माओवादी नेता पुनले चौथो पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ मन्त्रालय दोस्रोपटक सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । यसअघि उनी अर्थमन्त्री हुँदा घरजग्गामा समस्या, शेयरमा समस्या, लिक्वीलिटी तथा सहकारी समस्याहरु पनि कायमै रहेका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाएकाले पनि पुनलाई सहज भएको थियो । त्यसैले पुनले दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा विश्वव्यापी मन्दीका बेला पनि आर्थिक मन्दी कम पर्न दिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
यद्यपि पुनले २०६८ साल भदौ १८ देखि १०६९ चैत १ गतेसम्म १८ महिना अर्थमन्त्री सम्हाले पनि पूर्ण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् । २०७२ सालको संविधानले भने जेठ १५ गते नै बजेट जारी गर्ने उल्लेख गरेका कारण त्यतिञ्जेल यही सत्ता समीकरण कायमै रहेमा भने पुनले बजेट ल्याउने अवसर पाउने छन् ।
पछिल्लो पटक सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन हुन नसक्दा राजश्वको लक्ष्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारको नियमित खर्च समेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था प्रति पनि अर्थविद्हरुले चिन्ता ब्यक्त गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएको युवा श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारको योजना कसरी अघि बढ्ला हेर्न बाँकी नै छ ।
