काठमाडौँ । सत्ता समीकरण र सरकार फेरवदलको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्दै आएको मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको कारण पनि अस्थिर छ । बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा परिवर्तन भएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले अब कस्तो प्रभाव पार्ला त ?
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणको संघारमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै यसमा अब कस्तो प्रभाव पर्ला ? यो चासो राजनीतिक र वित्तीय क्षेत्रमा बढेको छ । केही समय अघि मात्रै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी बजेटबारे आफ्नो तयारी सार्वजनिक गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । तर, अब उनको त्यो तयारीमा ब्रेक लागिसक्यो । त्यसैले पनि चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षका लागि तयारी गोलचक्रमा परेको छ ।
यसैपनि, पछिल्ला केही वर्षहरुमा मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । हरेक आर्थिक बर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीहरुले बजेटको अकार र लक्ष्य समेत संसोधन गर्ने गरेका छन । बजेटको लक्ष्य अनुसार विकास खर्च हुन सकेको छैन । त्यसैगरी बजेटले लिएको लक्ष्य अनुरुप राजश्व तथा आम्दानी हुन नसक्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ ।
पछिल्लो पटकको समीक्षा गर्दा, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो बजेटको कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । यस अघि तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरु बिष्णु पौडेल, जर्नादन शर्मा, डा. युवराज खतिवडाले पनि बजेट लक्ष्य अनुरुप कार्याँन्वयन गर्न सकेनन् । अधिकांश अर्थमन्त्रीहरुले आफुले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमहरु एक बर्षसम्म पुरा गर्न नपाएको कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिरताको शिकार बनेको छ ।
मुलकको राजश्व तथा आम्दानीको नियमित श्रोतहरु संकुचित भएको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा मात्रै निर्भर रहेको स्थिती छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको बजेट चुहावट र अनियमिताको कारण विवादमा परेको थियो । यस पटक पनि चालु आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण र बजेट तर्जुमामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थ मन्त्री महत बीच लामो विवाद रहेको प्रष्टै देखियो ।
माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको बर्षमान पुनलाई अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउन निकै कठिन छ । बिगतमा अर्थमन्त्री भइसकेको पुनलाई अहिलेको अवस्था पक्कै सहज देखिर्दैन । मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रहेको समयमा लगानीकर्ताहरुलाई लगानी प्रतिको बिश्वास बढाउनु माओवादी पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीलाई सहज नहुन सक्छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुमा असुरक्षा र त्रास पैदा भएको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिश्वासमा लिन सक्नु पर्ने हुन्छ । आम नागरिक बैक तथा बित्तीय संीथा, सहकारी, लघुवित्त, मिटर ब्याजको कारण पिडित छन् । अर्थ ब्यवस्थामा लयमा आउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा बिदेशी लगानी तथा दाताहरुको बिश्वास जित्न प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पक्र्कै पनि कठिन छ । बिदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले अहिलेको नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको अवस्था छ ।
