काठमाडौँ । दुग्ध उत्पादक किसानहरुले झण्डै चार महिनादेखि दुधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । किसानको झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेपछि किसानले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । निजी डेरी उद्योगदेखि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लेसमेत किसानलाई भुक्तानी रोकेपछि किसानकै सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् ।
तीन वर्षअघि कोरना संक्रमणले विश्व आक्रान्त भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु समेत स्वदेश फर्किएर ब्यावसायिक कृषितर्फ लागे । कोही ब्यवसायिक तरकारी तथा कोही पशुपालनतर्फ लागे । जसले गर्दा तरकारी तथा दुग्ध उत्पादन पनि बढ्यो । तर स्वदेशमै स्वरोजगारमुलक हुने भन्दै कृषि पेशामा लागेका किसान भने आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य तथा बजार नपाउँदा सडकमै तरकारी फाल्नुपर्नेदेखि सरकारी संस्थानलाई नै दिएको दूधको बक्यौतासमेत नपाएर सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
दूधको उचित मूल्य नपाएका किसानहरुको त्यही मूल्य अनुसारको बक्यौतासमेत सरकारी संस्था डीडीसीले नै रोकिरहेको छ । हरेक १५, १५ दिनमा दिने गरिएको बक्यौता रकम चार महिनादेखि रोकिएपछि विहीबारदेखि किसानहरु भुक्तानी माग गर्दै सडक आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका किसानहरुले विहीबार देशब्यापी रुपमा नै दुई घण्टा चक्काजाम गरी विरोध जनाएका छन् ।
चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले मात्रै दूध बिक्री बापतको रु २२ करोड रकम नपाएको भन्दै केही दिनअघि दूध पोखेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले एक महिनाअघि चितवन नै पुगेर दूधको बाँकी बक्यौता फागुनमा पाउने आश्वासन पनि दिएका थिए । दुग्ध उत्पादक किसानले समयमा दूधको भुक्तानी नपाएर आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने बाध्यता हटाउन सांसदहरुले समेत पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
किसानहरुले उत्पादित बस्तुको उचित मूल्य नपाएको भन्दै छिमेकी मुलुक भारत लगायत विभिन्न देशहरुमा पनि किसान आन्दोलन चर्किएको छ । यहाँका किसानले पनि पुनः आन्दोलन चर्काउने अवस्था आएकाले प्रधानमन्त्रीले समेत किसानको मागप्रति चासो देखाए । फागुन १४ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बोलाएर डीडीसीबाट बाँकी रहेको भुक्तानीको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । तर पनि किसानले भुक्तानी पाएनन् । डीडीसीले समेत भुक्तानी रोकेपछि दूध संकलन गर्दै आएका दुग्ध सहकारी संस्थाहरु नै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ । उनीहरुले करिब ७४ लाख गाई र ५२ लाख भैंसी पालेको तथ्यांक छ । देशभर गाईभैंसीबाट दिनको औसत ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । किसानलाई दूधको मूल्य ७ वर्षपछि सरकारले तीन रुपैयाँ बढाएको थियो भने दानाचापडको मूल्य ब्यापारीले महिनै पिच्छे बढाउने गरेका छन् । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदानको कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा दाना चापड र दूधको मूल्य समायोजन गर्नेतर्फ समेत सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
