काठमाडौं । संघीयता अंगिकार गरिरहेको मुलुकमा प्रदेश संरचना र यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
केन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशलाई बलियो बनाउन सबै काम गर्ने बताइरहेको बेला दल र शीर्ष नेताहरु संघीयता कार्यान्वयनमा एकमत हेलान ? कानून निर्माण गर्ने मामलामा फरक धारणाले समस्या उत्पन्न हुने जस्तो देखिन्छ । प्रदेश संरचना कमजोर बन्दै गएको बेला के उनीहरुको मिलाप आवश्यक नपर्ला ?
संघीयतामा प्रदेश संरचना र त्यसको व्ययभारलाई देखाएर यसमाथि चौतर्फी विरोध र समर्थनका आवाज सुनिन थालेका छन् ।
प्रदेशलाई चलायमान बनाउन कानून बनाउनुको साटो दलहरु गलफत्तिमा लाग्दा व्यवस्थाविरुद्धकै आवाज बलियो बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको अवस्था छ । के यस्तो अवस्थालाई चिर्न दल र नेताहरु सहमत होलान ?
यस्तोमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले केन्द्रिकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा फरक धेरै छ भन्नेकुरा नागरिकलाई दिने सेवासुविधाबाट बुझाउन सक्नुपर्ने बताइ रहेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा चलिरहेको विवाद र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौति नयाँ दलहरुबाटै सिर्जना भइरहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दाबा छ ।
प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने दिशामा आफू रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।, यस्तो विषयले पनि प्रदेश सरकार आशावादी देखिन्छ ।
यता, कानून निर्माण हुन नसकेको बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समेत संघ सरकारसँगको लडाई जारी रहेको बताईरहेका छन् ।
कानून निर्माणको क्रममा सरकार अघि बढ्न खोजिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने प्रहरीलाई चलाउन नहुनेमा दृढ देखिन्छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न सबैले काम गर्नुपर्ने दाबी गरेका ओलीले प्रहरीलाई राजनीतिज्ञले धेरै चलाएर बिग्रिएको र प्रहरीमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न पाइएन भनेर संघीयतामाथि प्रश्न गर्ने बेला नभएको तर्क राख्छन् ।
संघीयतामात्रै नभई अहिले व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन र हर्कतहरु समेत बढिरहेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिक अभिनन्दनको नाममा गरिरहेको शक्ति संघर्ष र उनलाई पछ्याउने दलहरुले चालिरहेका कदमले पनि यसतर्फ जनताको मत जाने त होइन ? आशंका छ ।
अर्कोतर्फ विवादीत मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई समेत हदैसम्म लत्रिएर पत्राचार गर्दै ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो कार्यक्रममा उपस्थित बनाउन चाहन्छन् ।
यस्तोमा के दलहरुले सचेततापूर्वक व्यवस्था विरोधी आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरि संघीयतालाई बलियो पार्ने काममा लाग्ने कोसिस गर्लान ? चासो यसतर्फ मोडिएको छ ।
