काठमाडाैँ । सांसदहरुले बालकुमारी घटनामा जोडिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसदहरुले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले मन्त्री ज्वालालाई दोषि देखाएकाले उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । मन्त्री ज्वालाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले मन्त्री ज्वालाको गल्ती प्रमाणित भइसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा पदमा बसिराख्न नमिल्ने बताए । उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पनि अख्तियारको छानविनमा परेको भन्दै उनले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिकताको हिसावले पदमा बस्न मिल्दैन । उहाँको गल्ती प्रमाणित भइसकेको छ । राजीनामा गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ । भौतिकमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कि त बर्खास्त गर्नुप¥यो कि राजीनामा दिनुपर्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु सुशासनको निम्ति असफल भइसके । सिंगो सरकार नै सुशासनको निम्ति असफल भइसक्यो । भ्रष्टाचारको निम्ति यसले नेपालको इतिहासको रेकर्ड तोड्नेवाला छ । यो सरकारबाट सुशासनको आशा गर्नु बेकार छ ।’
नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले विगतदेखि नै अख्तियारको छानविनमा परेका मन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचलन रहेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको राजीनामा पनि आफूहरुको अडान रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हाम्रो सचेतकले स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा पनि माग्नुभएको छ । प्रकाश ज्वाला जीको पनि राजीनामा माग्नुभएको छ । हाम्रो अडान पनि त्यही हो । पञ्चायतकालका मन्त्रीदेखि आजसम्म अख्तियारमा बयान दिन जानुप¥यो भने सबभन्दा पहिला उनीहरुले राजीनामा गर्ने हो । राजीनामा गर्न मान्दैनन् भने प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त उनीहरुलाई पदबाट हटाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गरे । राजीनामा नआएमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले पनि मन्त्री ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । माओवादीकै अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले राज्यको सम्पति अनाधिकृत रुपमा भोगचलन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न पहल लिइरहेको बताए । उनले सरकार सुशासन कायम गर्न लागि परेको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले गरेको फैसला प्रशंसनीय भएको बताए । उनले यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको लिएको पनि बताए ।