काठमाडौं । ३ जना पूर्वमन्त्री तथा ३ पूर्वसचिवसहित कुल १ सय ७५ जनाविरुद्द २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसमध्ये २ पूर्वसचिव सहित १ सय ३१ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतको यो फैसला आएसँगै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र आलोचना चुलिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आएको भन्दै अदालतलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्ः अन्ततः ललितानिवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आयो । सबै नेपाली जनतालाई बधाई छ ।
जालसाजÞी, किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचार द्वारा राज्य लुट्ने कार्य र प्रक्रिया बिरुध्द बिशेष अदाल्तले सत्य र न्यायको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्यो । बिशेष अदालत र न्यायाधीशहरु प्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ।
आम रुपमा भने विशेष अदालतले निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारी र विचौलियालाई मात्र सजायको फैसला सुनाएको भन्दै आक्रोश बढेको छ ।
हेरौँ ललिता निवासमा नाम जोडिएका को को जोगिए ?
१. पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
अवस्थाः मुद्दा चलाइएन
आधारः मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय२. पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई
अवस्थाः मुद्दा चलाइएन
आधारः मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय३. एमाले नेता विष्णु पौडेल
अवस्थाः मुद्दा चलाइएन । आधारः खरीद गरेको जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भएकाले
४. पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकाले अख्तियारलेनै मुद्दा नचलाएको
५. पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकाले अख्तियारलेनै मुद्दा नचलाएको
६. पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकाले अख्तियारलेनै मुद्दा नचलाएको
७. पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः तल्लो तहबाट आएको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्मा पुर्याउने काममात्र गरेको
यद्यपि एउटै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । दुवै जना पूर्व सचिवलाई दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ ।
दोषी ठहर हुने मूख्य अभियुक्तहरु को को हुन् ?
१. भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ
सजायः २ बर्ष कैद, ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यतिनै जरिवाना । २. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी
सजायः २ बर्ष कैद, ७५ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यतिनै जरिवाना । ३. भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीप बस्न्यात
सजायः २ वर्ष कैद, ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना
४. भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव छविराज पन्त
सजायः २ वर्ष कैद, ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना
५. तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधार देउजा
सजायः २ वर्ष कैद, ७५ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवानाललिता निवासकै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट भएको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० मा दायर गरेको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका आरोपितहरु ललिता निवासबाट पुर्णत अलग भइसकेका भने छैनन् ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा सफाई पाएपनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनिहरुलाई किर्ते अभियोगमा दोषी करार गर्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।
यद्यपी सिआइबिको छानविनमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता विष्णु पौडेल लगाएतका हाइप्रोफाइलविरुद्द मुद्दा चलाइएको छैन । उनिहरुले यो प्रकरणबाट उन्मुक्ती पाइसकेका छन् ।
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चार बर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आएको छ ।
न्यायाधीशहरू खुसीराम थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले २३ दिनको लगातार सुनुवाइपछि बिहिबार साँझ सुनाएको फैसलाले नीतिगत निर्णय गर्नेहरू अधिकांशलाई भने सफाइ दिएको छ ।
बहुसंख्यक कर्मचारी र बिचौलिया दोषी ठहर भएका छन् भने उनीहरुलाई कैद तथा क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाइएको छ ।
३ जना पूर्वमन्त्री तथा ३ पूर्वसचिवसहित कुल १ सय ७५ जनाविरुद्द २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसमध्ये २ पूर्वसचिव सहित १ सय ३१ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतको यो फैसला आएसँगै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र आलोचना चुलिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आएको भन्दै अदालतलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्ः अन्ततः ललितानिवासको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आयो । सबै नेपाली जनतालाई बधाई छ ।
जालसाजÞी, किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचार द्वारा राज्य लुट्ने कार्य र प्रक्रिया बिरुध्द बिशेष अदाल्तले सत्य र न्यायको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्यो । बिशेष अदालत र न्यायाधीशहरु प्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ।
आम रुपमा भने विशेष अदालतले निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारी र विचौलियालाई मात्र सजायको फैसला सुनाएको भन्दै आक्रोश बढेको छ ।
हेरौँ ललिता निवासमा नाम जोडिएका को को जोगिए ?
१. पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
अवस्थाः मुद्दा चलाइएन
आधारः मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय२. पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई
अवस्थाः मुद्दा चलाइएन
आधारः मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय३. एमाले नेता विष्णु पौडेल
अवस्थाः मुद्दा चलाइएन । आधारः खरीद गरेको जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भएकाले
४. पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकाले अख्तियारलेनै मुद्दा नचलाएको
५. पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकाले अख्तियारलेनै मुद्दा नचलाएको
६. पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकाले अख्तियारलेनै मुद्दा नचलाएको
७. पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी
अवस्थाः विशेष अदालतबाट सफाई ।
आधारः तल्लो तहबाट आएको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्मा पुर्याउने काममात्र गरेको
यद्यपि एउटै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । दुवै जना पूर्व सचिवलाई दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ ।
दोषी ठहर हुने मूख्य अभियुक्तहरु को को हुन् ?
१. भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ
सजायः २ बर्ष कैद, ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यतिनै जरिवाना । २. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी
सजायः २ बर्ष कैद, ७५ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यतिनै जरिवाना । ३. भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीप बस्न्यात
सजायः २ वर्ष कैद, ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना
४. भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव छविराज पन्त
सजायः २ वर्ष कैद, ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना
५. तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधार देउजा
सजायः २ वर्ष कैद, ७५ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवानाललिता निवासकै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट भएको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भदौ १० मा दायर गरेको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका आरोपितहरु ललिता निवासबाट पुर्णत अलग भइसकेका भने छैनन् ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा सफाई पाएपनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनिहरुलाई किर्ते अभियोगमा दोषी करार गर्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।
यद्यपी सिआइबिको छानविनमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता विष्णु पौडेल लगाएतका हाइप्रोफाइलविरुद्द मुद्दा चलाइएको छैन । उनिहरुले यो प्रकरणबाट उन्मुक्ती पाइसकेका छन् ।
