काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन आपसी विश्वासको कमीका कारण धरमरमा देखिन्छ । विश्वास र सुझबुझपूर्ण राजनीतिक निर्णय हुन नसक्दा धरममा परेको गठबन्धनबारे दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले गठबन्धनको प्रक्रियालाई कसरी हेरेको छ त ?
कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेश गरिने एजेण्डाबारे छलफल गर्न कांग्रेसमा तीन प्रतिवेदन पेश भइ प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल जारी छ ।
कांग्रेस महामनत्रीद्वयले पेश गरेको प्रतिवेदनको सारमै गठबन्धनबारेको बुझाई र यसको औचित्यबारे केहि भिन्नता देखिन्छ ।
के कांग्रेस गठबन्धन साँच्चिकै नचाहने स्थितिमा पुगेको हो ? वा गठबन्धन आजको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा गम्भीर बहसमा होमिन खोजेको हो कांग्रेस ? यि प्रश्न सतहमा छन् ।
यस्तोमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । तर, ति प्रतिवेदनका अंश किन जुध्न पुगे त ?
गगन थापाको प्रतिवेदनको सार
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गएको चुनावमा गठबन्धन गर्दा लोकप्रिय मत घटेकोदेखि गठबन्धनलाई नेता कार्यकर्ताले नरुचाएको दाबी पेश गरेका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गठबन्धनका कारण रुखमा मतदान गर्न कांग्रेस मतदाता बञ्चित बनेकोदेखि अर्को पार्टीको मत चिन्हमा मतदान गर्न बाध्य पारिएको विषय उठाउदै गठबन्धन गर्नै नहुने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् । तर, गठबन्धनको मतबाट कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको विषयलाई भने उनले सामान्य स्थान मात्रै दिएका छन् ।
विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदनको सार
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गठबन्धनबाट के पाइयो र के गुमाइयो भन्ने विषयमा समिक्षा र गहन छलफलको माग गरेपनि उनले कोशीबाट देखिएको धोकाधडीका कारण गठबन्धन संकटमा पर्न सक्ने र यसलाई बचाएर लैजानुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन् ।
चुनावी प्रणाली र कांग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गर्दा यसमा इमान्दार बन्ने विषयदेखि देशलाई संकटबाट पार लगाउने विषयमा समेत कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
७ प्रतिशत लोकप्रिय मत घटेको विषयमा भने उनले पनि कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोशीमा मुख्यमन्त्री चयन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा घटेका घटनाले माओवादीमा संशय पैदा भएको र यसलाई ढाकछेप नभई खुला छलफलबाट टुंगोे लगाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनको सार
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति रहेकै कारण पनि गठबन्धनलाई जोगाएर लैजानुपर्ने र यस्तो संस्कारलाई परिस्कृत गर्नुपर्ने कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुरको जोड छ ।
गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरिरहेका खड्का उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
उनी देउवा निकट नेता समेत हुन् । खड्काले मुलुकमा गठबन्धनको विकल्प नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
गठबन्धनको प्रश्न
गठबन्धन लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादको विषय हो । गठबन्धन चुनावअघि गर्ने वा चुनावपछि सरकार गठनको बेला गर्ने भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । तर, सामान्यतया यसको अर्थ नेता र दलको व्यवहारमै निर्भर हुने देखिन्छ ।
समान विचार, दृष्टीकोण, कार्यक्रम र लक्ष्य उद्देश्य बोकेका दलहरुले चुनाव अघि गठबन्धन गर्ने र नतिजापछि सरकार गठनका लागि अर्को गठबन्धन गर्नुपर्ने विषय नै वैज्ञानिक हुने देखिन्छ ।
तर, गएको निर्वाचनमा संसद विघटनदेखि धेरै विषयलाई देखाएर संविधानको रक्षा गर्न भन्दै कांग्रेस–कम्युनिष्टबीचको गठबन्धन बन्यो । तर, सरकार बन्नेबेला स्थिति फरक बन्यो । यद्यपी, अहिले चुनावी गठबन्धनमै सरकार रहेपनि फेरि गठबन्धन संकटको घेरामा पुगिसकेको छ ।
गठबन्धन चुनाव अघि कि सरकार गठनको बेला भन्ने विषय व्याख्या, मुलुकको परिस्थिति र गम्भीर प्रकृत्तिको बेला हुनु स्वभाविक भएपनि दलहरुले आफूअनुकुलका व्याख्या गर्दै गठबन्धन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त मतबाट निर्वाचित भएपछि यसैको विरोधमा उत्रिने गर्नाले पनि गठबन्धन प्रवृत्ति नेपालमा विकृत र लज्जित बन्दै गएको देखिन्छ ।
लोकप्रिय मतको प्रश्न
कांग्रेसमा गठबन्धन गर्दा लोकप्रिय मत घटेको विषयलाई प्रधान बनाउन खोजिएको छ । उसोतः यसरी मत घट्नेमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका अन्य दलहरु पनि उस्तै देखिन्छन् ।
यस्तोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका नयाँ पार्टीले प्राप्त गरेको मत उनीहरुको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।
नयाँ दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई कांग्रेसले कसरी व्याख्या गर्छ र यसको समिक्षा कसरी आउँछ भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्क्यौल गर्ने भएपनि लोकप्रिय मत घट्नुमा गठबन्धनमात्रै कारण नभई उनीहरुको राजनीतिक कार्यक्रम र जनताले विश्वास गर्न नसक्नु पनि हो ।
निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरिएको मुलुकको निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग उठ्दै आएपनि दलहरु यसमा अझैं तयार भइसकेको देखिन्न ।
अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिएकै कारण दल विशेषको बहुमत आउन नसक्ने कारण पनि निर्वाचन प्रणालीबारे बहस छलफल र अब यसमा पुर्नविचारको विषय उठिरहेको छ भने केहिले त संविधानमाथि नै प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।
जनताले विश्वास गर्न नसकेको राजनीतिक प्रणाली, दलीय चिन्तन र व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशलाई बेलैमा नचिरेर गलफत्तिमा मात्रै लाग्ने हो भने ठूला भनिएका कांग्रेसजस्ता पार्टीले थप क्षति ब्यहोर्नेमा कुनै शंका छैन् ।
लोकप्रिय मतमात्रै नभएर उम्मेदवार पराजित हुने र अराजक नेता कार्यकर्यालाई पार्टी अनुशासनको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने समस्या थप बल्झिनेमा कुनै शंका छैन् ।
