- बिमल क्षेत्री
रुपन्देही । लुम्बिनीमा प्रदूषण कम गर्नका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ६ वर्षअघि ६ वटा बस र १३ वटा भ्यान गरी १९ वटा विद्युतीय सवारी साधन ल्याइएको थियो ।
ती सवारी साधनबाट खासगरी विदेशी पर्यटकलाई भैरहवा हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा पर्ने स्थानहरु देवदह, तिलौराकोट, रामग्राम पुर्याउने उद्देश्य थियो । तर ती विद्युतीय बसहरु खुल्ला आकाश मुनी वर्षौंदेखि थन्किएर कवाडी बनेका छन् । बसका शिसाहरु फुटेका छन् भने पाटपूर्जाहरु खिया लागेका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषमा यसरी बेवारिसे रुपमा विद्युतीय बस र ट्याक्सी थन्क्याइएको तीन वर्ष वितिसक्यो । विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनीलाई वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन एसियाली विकास बैंकले अनुदानमा ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय ट्याक्सी कार लुम्विनी बिकास कोषलाई दिएको थियो ।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान, भन्सार छुटबाहेक नेपाल विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि विकाष कोषले कार्यविधि पनि बनायो । ती सवारी साधनबाट खासगरी विदेशी पर्यटकलाई भैरहवा हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा पर्ने स्थानहरु देवदह, तिलौराकोट, रामग्राम पुर्याउने उद्देश्य थियो ।
२०७४ सालमा लुम्बिनीका लागि ल्याइएका १९ वटा विद्युतीय सवारी साधन सुरुमा मन्त्रालयको नाममा आएका थिए । सरकारको १३ करोड रकम खर्च भएका ती सवारी साधनमा अझैसम्म पर्यटक चढ्न पाएका छैनन् ।
मन्त्रालयको नामबाट ती सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोषको नाममा ल्याउन झण्डै तीन वर्ष लागेको थियो । ती सवारी साधनका लागि चार्ज गर्न मिल्ने ३३ वटा स्ट्यान्ड बनाइएका छन् ।
जसमध्ये तीन वटा क्विक चार्जर छन् । त्यस्तै इलेक्ट्रिक रिक्सा चार्जका लागि समेत प्वाइन्ट राखी एसियाली विकास बैंकको लगानीमा चार्जिङ स्टेशन बनाइएको थियो । चार्जिङ स्टेसन बन्दा समेत सरकारले यी विद्युतीय सवारी साधन कसले कुन विधिमा चलाउने, कसरी चलाउने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि तयार पार्न सकेन ।
लुम्बिनी विकास कोष, पर्यटन मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले असफलताकको दोष एक अर्कोमाथि लगाइरहेका छन् ।
यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले सेतो प्लेटमा रहेका सवारी साधनले भाडामा यात्रु बोक्न नमिल्ने जनाएको छ ।
यातायात ऐनअनुसार सेतो प्लेटलाई हरियो प्लेटमा बदल्न प्रदेशले नसक्ने यातायात कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भने अब छिट्टै ऐन निर्माण गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटदेखि अहिलेसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
