काठमाडौं । न्याय सम्पादनको विषयले न्यायालय विवादमा तानिने गरेको छ । न्याय सम्पादनमा पक्ष विपक्ष स्वभाविक हुने भएपनि कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई धमाधम उल्ट्याउने फैसला गर्न थालेपछि न्यायालय थप विवाद र राजनितिक रङ्गको पासोमा फस्दै गएको छ ।
न्याय सम्पादन सबूत प्रमाण र तथ्य जाँचसहित अभियोजनको विषयलाई लिएर हुने गम्भीर विषय हो । न्याय सम्पादनमा न्यायाधीश सामान्य रुपमा विचलित भएमा मात्रै पनि न्याय मर्छ ।
यसकारण न्यायालयलाई कतिपयले अन्तिम सत्य समेत भन्ने गर्छन् । तर, के न्यायालय नै अन्तिम सत्य हो ? यसलाई पत्याउनैपर्छ ? लोकतन्त्रमा न्यायालय कमजोर भए लोकतन्त्र रहँदैन भनिएपनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ ।
राजनीतिशास्त्रीलाई विश्वास गर्ने हो भने पनि राज्यका तीन अंगबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने राज्य असफलतातर्फ जान्छ भन्ने नै देखिन्छ ।
यस्तोमा न्यायालयमा किन राजनीतिक गन्ध देखिने गर्छ ? न्यायालयले न्यायिक सक्रियताको नाममा किन भावावेष वा उत्तेजनामा जाने काम गर्छ भन्ने विषय बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
जुन कुरा नेपालको न्यायालयले सन्तुलन कायम गर्न सकेको देखिदैन भने कार्यपालिका पनि आफू अनुकुलको निर्णय नहुँदा आक्रोश पोख्न थालिहाल्छ । के यसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मू्ल्य मान्यतालाई बचाई राख्न मदत गर्ला ? बहस आवश्यक छ ।
न्यायिक मन विशुद्ध स्वचालित र सन्तुलनमा हुनुपर्छ भनिन्छ तर, यस्तो हुन नसकेका केहि उदाहरणहरु छन, जसले न्यायालयलाई थप विवादमा फसाउने काम गरिरहेको छ ।
संसद विघटनलाई सदर गर्ने फैसलापछिको पराकम्प
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गर्दै ओलीलाई सत्ताबाट बाहिरिन परमादेश नै जारी भयो । त्यो बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले दुई–दुई पटक यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो पटक संसद विघटनलाई बदर गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए ।
त्यसपछि दोश्रो पटक पनि विघटित संसदलाई बदर गर्दा जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा इजलासमै विवाद चलेपनि बहुमत न्यायाधीश र एमिकस क्यूरिका कारण संसद विघटनलाई सदर गर्ने योजना सफल नभएको बताइन्छ ।
यसैको प्रारुपलाई हेर्न त्यसबेलाको फैसलाको पुर्णपाठ अझैं सार्वजनिक नहुनुलाई पनि लिइएको छ । जबराले फैसलाको पुर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरेको बताइन्छ । संसद विघटन गरेपछि एमाले सर्वोच्च र फैसला सुनाउने निर्णयसँग क्रोधित हुन पुग्यो । उनीहरुले न्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्न गर्नेदेखि न्यायीक क्षमता देखाउन नसकेको आरोप समेत लगाए ।
यस्तो चेपमा त्यो बेला केपी ओलीसहित उनी पक्षीय नेताहरुलाई पार्टीभित्र खतरा पैदा भइसकेको थियो । पार्टीमा बहुमतले अल्पमतलाई कारबाहि गर्ने देखिएपछि सर्वोच्चले संसद विघटन बदरको घाउ पुर्ति गर्न अर्को फैसला गरिदियो, जुन कारण ओली कारबाहीबाट जोगिए भने बहुमत रहेका तत्कालीन नेकपाका सदस्यहरु तितरवितर बन्न पुगे ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा नामको विवादमा परेको रिटमा ऋषी कट्टेलको पक्षमा फैसला मात्रै गरेन् ।
तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको नेकपालाई पुरानै अवस्थामा पु¥याइदियो । यस्तो भएपछि तिक्तताले भरिपूर्ण तत्कालीन नेकपा विभाजन हुन पुग्यो र फेरि एमाले माओवादी ब्यूतिए ।
जनयुद्ध दिवसको विदा खारेजी
जनयुद्ध दिवसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ग¥यो । सार्वजनिक बिदाले पीडितको मनोवल खस्किएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट प¥यो ।
त्यसपछि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने र द्वन्द्धपीडितको भावनामा चोट पुग्ने भन्दै राजनीतिक शैलीको फैसला ग¥यो ।
माओवादी केन्द्रले यसमा आपत्ति जनाएपनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिएको छैन् । तर, सर्वोच्चले टेकेको आधार कारण राजनीति प्रेरित देखिन्छ ।
माओवादी युद्धलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै राज्यले नै स्वीकार गरिसकेकाले सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दा टीआरसी विधयेक छिटो पारित गर, कानून बनाउ, पीडितलाई न्याय दिन बिलम्ब नगर भन्ने भन्दा पनि प्रतिशोधपूर्ण फैसला गरेपछि सर्वोच्च विवादमा तानिएको छ ।
यतिमात्रै नभई सर्वोच्चले बिदा कटौति गर्ने सूचना जारी गरेपछि पनि धेरै स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक बिदा धमाधम घोषणा गर्न थालेका छन् ।
संसद विकास कोष खारेजी
हरेक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरि पाँच करोड रकम बिनियोजन गरिदै आएको विषयलाइ सर्वोच्चले रोक लगायो ।
व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रमा सर्वोच्च प्रवेश गर्दै संसद विकास कोषलाई खारेज गरिदिएपछि विवाद सतहमा देखिन्छ । संसद विकास कोषको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा बोल्न सक्ने भएपनि कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिएर व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्ने अधिकारमाथि सर्वोच्चको फैसलाले सर्वोच्च राजनीति प्रेरित बन्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ ।
यसकारण संसद सचिवालयले दिएको भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्दै सर्वोच्चले यसलाई सच्याउने छाँट देखाएको अर्थमा लिइएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले गर्ने निर्णयमा कानूनी जाँच नहुने भन्ने विषय नभएपनि सर्वोच्चले राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा फैसला गर्दा ध्यान नदिनाले विवाद थप लम्बेतान बनिरहेको देखिन्छ ।
