छाडा पशुचौपायाले बालीनालीदेखि सडकसम्म समस्या

  • लोकु सिंह ठकुरी

कैलाली । छाडापशु चौपायाका कारण कैलालीका सडकदेखि किसानका खेतसम्म सास्ती थपिएको छ । खासगरी ब्यवसायिक रुपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानले गाईले दूध दिँदासम्म पाल्ने र थारो भएपछि छाडिदिने गर्दा यस्तो समस्या भएको हो । विगतमा यिनै पशुको मलले अन्न उत्पादन बढाउने नेपाली समाज अहिले यिनै पशुका कारण अन्नबाली सखाप हुने समस्यामा गुज्रिरहेको छ । यस्ता पशु व्यवस्थापन गर्नेबारेमा स्थानीय सरकारहरुले पनि कुनै योजना बनाएका छैनन् ।

पशुले दुध दिदासम्म पाल्ने र दुध नदिने अवस्थामा पुगेपछि बेवारिसे छोडिदिने गर्दा सडकदेखि खेतबारीसम्म समस्या निम्तिएको छ । छाडा चौपायाले किसानका खेतका अन्नबाली खानेदेखि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । छाडा चौपायाले मुखमा आएको खेतीबाली खाएर नोक्सान गरिदिने गरेको भन्दै किसानहरु नै दिक्क भएका छन् । यस्ता पशुचौपायाको बेस्थापन नगरिएपछि किसानहरुले आफ्नो बाली जोगाउन तारबार गरी थुन्ने गरेका छन् । छाडा चौपाया थुनेर खेतीबाली नोक्सानी कम गरे पनि त्यस्ता चौपाया भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

छाडा चौपाईले बालीनाली जोगाउनै समस्या र उनीहरुलाई थुनेर घाँस पराल कसले दिने भन्ने समस्या छ । नागरिकदेखि सरकारसम्म कसैलाई यी चौपायका विषयमा चासो देखिएका छैन । छाडा पशुचौपायाका कारण सडक दुर्घटना पनि बढिरहेका छन् । कती घाईते छन त कती किसानका अन्न सखाप भएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भने स्थानीय तहले ब्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गौरिगंगा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका सडक र खेतबारीमा भने छाडा पशुचौपाया देखिन छाडेका छन् । केही पालिकाहरुले सामान्य रुपमा भए पनि व्यवस्थापनको प्रयास थालेको जनाएका छन् भने कैलालीका अधिकांश पालिकाहरुले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनबारे चासो दिएको छैन । केहीले गाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नागरिकको हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ केही पालिकाहरुले पशुचौपायाबाट क्षेती हुन नदिन सरकार नै जिम्मेवार बन्नु पर्ने भन्दै व्यवस्थापनको प्रयासमा जुटेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री रामेश्वर चौधरी मन्त्री नियुक्त हुँदा छाडापशु चौपाया व्यवस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयमा भने आएको छैन । यसको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार र आम नागरिक जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिन्छ ।