- त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत
काठमाडौँ । सरकारले क्षयरोगको संस्थागत रुपमा उपचार थालेको ८ दशक बढि भइसकेको छ । जसका लागि सरकारले क्षयरोग मुक्त अभियान समेत थालेको छ । सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग न्युन गर्ने र २०५० सम्म अन्त्य नै गर्नेे लक्ष्य समेत सरकारको छ । तर अहिले पनि ४५ प्रतिशत क्षयरोग रोगी औषधि उपचार सम्म पुग्न सकेको देखिदैन । यस्तो न्यून सुधार र दयनीय अवस्थाका विषय सम्भव होला त क्षयरोग निर्मुलन ?
क्षयरोग नेपाल अहिले पनि भयाभह छ । वर्षेनी ६९ हजार नयाँ क्षयरोगी पहिचान हुनुले पनि यसको भयाभह अवस्था कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ । क्षयरोग नियन्त्रण कै लागि भनेर सरकारले वर्षेनी प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याउछ । सन् २०३५ सम्म नेपाललाई क्षयरोगबाट न्युन प्रभावित बनाउने र २०५० सम्म मुक्त बनाउने लक्ष्य समेत छ । तर, क्षयरोगविरुद्धको उपचार अझै सबैको सहज पहुँचमा छैन । ८ दशक पहिलेदेखि क्षयरोगको उपचारलाई प्राथमिकता दिइए पनि अहिलेसम्म अवस्थामा खासै सुधार छैन ।
नेपालमा कस्तो छ क्षयरोगको अवस्था ?
– वार्षीक ६९ हजार नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेको सरकारी तथ्यांक
– ४५ प्रतिशत उपचारको पहुँच बाहिर
– क्षयरोगको अनुमानित मृत्युदर प्रति वर्ष १७ हजार
– आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा क्षयरोगका रोगी २८ हजार ६ सय ८
– यो संख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३७ हजार ७ सय ७७ जना
नेपाल सरकारले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि प्राथमिकताका साथै लगानी पनि उतिकै गरेको देखिन्छ । जसका लागि सरकारले क्षयरोगको सबै खालको परिक्षण र औषधि उपचार निशुल्क गरेको छ । साथै औषधि प्रतिरोधात्मक बिरामीका लागि आवशीय सुविधाका साथै आवासमा नबस्ने डीआर टीबीका बिरामीहरूलाई सरकारले औषधि सेवन गर्ने अवधिभर तीन हजार रुपैयाँ खर्च समेत दिँदै गराएको छ । तर सरकारले क्षयरोग नियन्त्रण र अत्यका लागि चासो र लगानी गरे त्यसको प्रतिफल भने सन्तोकजनक देखिदैन । सरकारले क्षयरोगको नियन्त्रण र अत्यका प्राथमिक्ताका साथ काम गरे पनि राजनितिक खिचातानका कारण क्षयरोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।
दिगो विकास लक्ष्य र क्षयरोग
– सरकारको दिगो विकास लक्ष्यमा क्षयरोग निवारणको लक्ष्य समेत लिएको छ ।
– जसमा सन् २०३० सम्ममा क्षयरोगका विरामी प्रतिलाख जनसंख्यामा २० जनाभन्दा कममा झार्ने
– २०३५ सम्ममा प्रतिलाखमा १० भन्दा कम बनाउने
– २०५० सम्ममा क्षयरोग उन्मुलन गर्ने
तर उपचार प्रक्रियामा आएका भन्दा नआएका बिरामीबाट संक्रमण फैलन सक्ने जोखिमलाई समेत बढाएकाले उपचारको दायरामा नआएका विरामीको खोजीका लागि पहल गर्न आवश्यक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई छ ।
सरकारले हरेक वर्ष क्षयरोग मुक्त अभियानका लागि बजेट समते विनियोजन गदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा क्षयरोग मुक्त अभियानका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष क्षयरोग अभियानका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने देखि यसलाई प्राथमिक्ताका साथ काम गरिरहेको बताएइरहदाँ अहिले पनि ४५ प्रतिशत क्षयरोगका रोगी समुदायमा रहनुले क्षयरोग मुक्त अभियान माथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ ।
