- राजेन्द्र तारकिणी
काठमाडौँ । नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको सजिलो वैदेशिक गन्तव्य रहँदै आएको छ, दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत । केही महिनादेखि केही वर्षका लागि र कतिपय त आजीवन भारतमै बसेर समेत रोजगारी गरिरहेका छन् । भारत जान न भिसा, न त श्रम स्वीकृति नै चाहिन्छ । खुला सीमाका कारण लाखौँ नेपाली युवायुवती मात्र हैन प्रौढ व्यक्ति समेत भारत गएर श्रम गरिरहेका छन् । तर सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले भारत जानुलाई विदेश गएको नै मान्दैन । लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू भारतमा कार्यरत छन् । उनीहरू देशमा पैसा पठाउँछन्, परिवार पाल्छन् र सरकारको ढुकुटी पनि धानिदिएका छन् । तर पनि भारतमा रहेका श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको मान्यता पाउन सकेका छैनन् । यसबारे सरकोकारवालाहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ–संस्थाहरूले रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौंमा भएको विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आप्रवासनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूमाथि गहन छलफल र विश्लेषणपछि ‘काठमाडाैँ घोषणा–पत्र’ नै जारी गरिएको छ । घोषणा–पत्रमार्फत सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । उनीहरूले गरिबी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारीका लागि जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरूको सबै किसिमको अधिकार तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए ।
आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत बंगलादेशकी अधिकारकर्मी सुमैयाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको हकहित र सम्मानपूर्ण जीवनका लागि कामदार पठाउने र कामदार ल्याउने दुवै देशका नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले हरेक देशले आप्रवासी कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । श्रमिकको उचित सम्मान हुन नसकेको बताउँदै उनले सरकारको तर्फबाट कुनै पनि देशमा काम गर्ने नागरिकहरूको श्रमको सम्मान गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यसैगरी सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाश मडईले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम आप्रवासनमा जाने र आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जानेहरूको सवालमा राज्यले नीति, नियम, निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा धेरै समस्याहरू आइरहेको बताए । उनले आप्रवासी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले आप्रवासी श्रमिकको तथ्यांक स्थानीय तहबाट संकलन गरेर आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले श्रमिकहरूको सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायहरूलाई समेट्ने गरी काठमाडौं घोषणा–पत्र तयार गरेको बताए । उनले दक्षिण एशियाबाट श्रमका लागि अन्य मुलुकमा जाने श्रमिकहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै देशहरूले एकै किसिमको आप्रवासन नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताऐ । श्रमिकहरूबाट रेमिट्यान्स मात्रै नभई उनीहरूले प्राप्त गरेको सीप, अनुभव र ज्ञानको सम्मान गर्दै परिवार, देश, समाज र समुदायको विकासका लागि भरपुर उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएर भारतबाहेकका देशमा जाने नेपालीलाई मात्र वैदेशिक रोजगार सूचीमा राख्ने गरेको छ । तर अनौपचारिक हिसाबले भारत गएर श्रम गरिरहेका लाखौँ नेपालीको हकमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । खुला सीमा, श्रम स्वीकृति र भिसा नचाहिने, अदक्ष–अर्धदक्षदेखि दक्ष क्षेत्रमा काम सजिलोसँग पाइने भएका कारण नेपालीहरू भारत पस्छन्– रोजगारीका लागि । कतिपय भारतमै बसेर स्व–रोजगारी समेत गरिरहेका हुन्छन्, विभिन्न पेशा, व्यापार–व्यवसाय अपनाएर । तर राज्यले यसरी बर्सेनी भारत पस्ने नेपालीहरुका लागि कुनै फरक व्यवस्था तथा नीति–नियम ल्याएर भए पनि अपनत्व दिन सकेको छैन । हरेक स्थानीय तहबाट र सीमा–नाकाबाट भारत जाने–आउनेको विवरण संकलन गर्न सकिन्छ । भारत सरकारसँग समन्वय गरेर भए पनि भारतमा कार्यरत नेपालीहरुको यकीन विवरण संकलन गर्न सकिन्छ । जसरी भए पनि सरकारले उनीहरुको हकमा नयाँ व्यवस्था गर्नु आजको समयको माग हो ।
